काठमाडौ असार ५ ,
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकारको स्वायत्त संस्थाको रूपमा आम सञ्चार गृह स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत रहेको र त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यतामै प्रहार गर्ने नियोजित षडयन्त्रको उपज भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
शनिवार महासङ्घको बागमती प्रदेश समितिले आयोजना गरेको बागमती प्रदेश सरकारको बजेट र त्यसमा समेटिएका सञ्चार क्षेत्र सम्बन्धी विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले प्रदेश सरकार सञ्चारमैत्री हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दे सरकारको स्वतन्त्र प्रेस विरोधी नीति कार्यान्वयन हुन नदिन दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा आवाज मुखरित भएका छन ।
अन्तरक्रियामा पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकार आफैँले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताउँदै लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी आएका नीति र कार्यक्रमहरू फिर्ता नभए महासङ्घ कडा आन्दोलनमा उत्रनुको विक्लप नभएको बताउनुभयो ।
साथै उहाँले सरकारी संचारमाध्यमलाई पूर्ण सम्पादकीय स्वतन्त्रतासहित सार्वजनिक प्रसारण सेवाका रूपमा विकसित गर्ने बहस चलिरहेका बेला प्रदेश सरकारले आमसञ्चार गृह स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गरेको प्रति महासङ्घको गम्भीर आपत्ति रहेको बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी सबै खाले हर्कतहरुका विरुद्ध सबैको ऐक्यबद्धता रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष बद्री सिग्देलले आफू नियन्त्रित सञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने तयारीले बागमती प्रदेशमा लोकतन्त्र नभएको दुःखद अनुभूति गराएको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने र स्वरोजगार मूलक संचारमाध्यमहरुलाई समस्यामा पार्ने नीतिको कडा प्रतिरोध गरिने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष शिव देवकोटाको अध्यक्षताम सम्पन्न अन्तरक्रियामा महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुनिल खड्का, उपत्यका प्रदेश समितिका महासचिव , प्रतिष्ठान प्रदेश समितिका अध्यक्ष बागमती प्रदेश समितिका महासचिव कृष्ण सारुमगर प्रदेश समिति मातहतका जिल्ला शाखाका अध्यक्ष संगै विभिन्न सञ्चारसम्वद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुले धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
