काठमाडौं जेठ १६,
सरकारले शनिवार अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आ.व को बजेटमा नेपाली मिडिया क्षेत्रका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेपनि अपर्याप्त र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
उपत्यका प्रदेश समितिका महासचिव टेनिस रोक्काद्धारा जारी विज्ञप्तिमा लोकतन्त्र, नागरिकलाई सुसूचित, सचेत र जागरुक गराउने महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै परिवर्तनका पक्षमा कलम चलाउने साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी भएको उल्लेख गरिएकोछ । 
त्यस्तै कोभिड–१९ को महामारीका कारण गम्भीर संकट खेपीरहेका साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि बजेटमार्फत कुनै पनि व्यवस्था नगर्नुले पत्रकारिता जगतलाई नै कमजोर बनाउन योजनावद्ध रुपमा चालिएको कदम त हैन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्घनका लागि कुनै न कुनै तवरबाट उचित व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । साथै, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवद्र्घनका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न समेत माग गरिएकोछ ।
आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, प्रेस संग्राहलय स्थापना, पत्रकार कल्याणकारी कोषमा लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत उपलब्ध गराउने रकमको १० प्रतिशत जम्मा गर्ने व्यवस्था तथा कोभिड–१९बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा आदि बजेटका सकरात्मक पक्ष हुन् भन्दै बजेटमा श्रमजिवी पत्रकारको लागि रु ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल पत्रकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भएकोमा उक्त दुर्घटना बीमालाई स्वास्थ्य बिमामा परिणत गर्न पुनः माग गरेको छ । पत्रकारलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थाका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै । सञ्चारकर्मी र आम नागरिक समान भएकाले हरेक नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकोछ ।
