काठमाडौं माघ १, गत पुस १७ गते संसदबाट पारित भइ कार्यान्वयनको क्रममा रहेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सोमबार नायवसुब्बा अमरसिंह ओलीका तर्फबाट तोयानाथ ढुंगानाले दायर गर्नु भएको उक्त रिट निवेदनमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वेच्छिक विषय हुनेगरी आदेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रम तथा मपको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र व्यवस्थापिका संसदलाई विपक्षी बनाइ दायर उक्त रिटमा कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वेच्छिक हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।
[TABS_R id=73174
