काठमाडौं पुस ४, कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संवैधानिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारले दुई महिनाअघि पठाएको अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’ राख्नुलाई ‘असंवैधानिक’ रहेको कांग्रेसको ठहर छ । अध्यादेश रोकिएको विषयमा कांग्रेसका शीर्ष तहका नेता केही दिनदेखि छलफलमा छन् । सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेकै ‘उक्साहट’ मा राष्ट्रपतिले अध्यादेश होल्ड गरेको बताउँदै आएका छन् । देउवाको भनाइसँगै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्राध्यक्षबीचको असन्तुष्टि सतहमा आएको छ ।
कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई विवादमा नल्याउन एमालेसँग पनि आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले पठाएको अध्यादेश एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै दबाबमा राष्ट्रपति भण्डारीले दुई महिनासम्म ‘होल्ड’ गरेको बताउँदै आएका छन् । देउवाले शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग र अघिल्लो दिन राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटमा समेत अध्यादेश जारी नभएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले भने अध्यादेशबारे ‘अध्ययन भइरहेको’ जवाफ दिँदै आएको छ ।
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले अध्ययनका नाममा सरकारले पठाएको अध्यादेश दुई महिनासम्म रोक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिसँग नरहेको बताए । ‘यो अरू सामान्य विधेयकजस्तो होइन,’ उनले भने, ‘सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न र फिर्ता गर्न मिल्दैन ।’ उनले राष्ट्रपतिकै भूमिकाका कारण नयाँ सरकार गठनसमेत ढिलो हुने खतरा देखिएको औंल्याए ।
संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसको उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा २ मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने’ उल्लेख छ । ‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जारी नगरी सुखै छैन । जे पायो त्यही गर्ने हो भने अर्कै हो, नत्र संविधानको भावना र मर्मअनुसार राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ,’ कानुनमन्त्री थापाले थपे, ‘सरकारले यो अध्यादेश चुनावको परिणाम आएपछि नभएर दुई महिनाअघि नै पठाएको हो ।’
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पद्धति बहुमतीयबाट गर्ने या एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गर्ने भन्नेबीच कांग्रेस एकातिर, एमाले र माओवादी केन्द्र अर्कोतिर भएपछि व्यवस्थापिका संसद्बाट विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । विधेयकमा सहमति खोज्ने प्रयास रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा असोज २८ सम्म चलेको थियो । सहमति नजुटदै संसद् अन्त्य भएपछि सरकारले ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तबमोजिम एकल संक्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचित हुने सदस्य’ भन्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएको हो ।
कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको छलफलमा धारणा राख्नेहरूले निर्वाचन परिणामबाट एमाले ठूलो दलमा आउनासाथ बलमिच्याइँ सुरु भएको र उसैको उक्साहटमा राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नभएसम्म नयाँ सरकार पनि नबन्ने बताए । ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउँदैन । प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाएसम्म नयाँ सरकार बन्ने कुरा हुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘कांग्रेसले संविधान, कानुन र प्रक्रियाविपरीत गैरजिम्मेवार रूपमा मुलुकलाई अलपत्र छाड्न मिल्दैन ।’ उनले राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’ मा राख्नु असंवैधानिक भएको बताए ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राष्ट्रपतिलाई सरकारले पठाएको अध्यादेशको गुण र दोष केलाउने अधिकार नभएको बताए । ‘सरकारले पठाएको अध्यादेशको गुण र दोषको जिम्मेवार सरकार रहन्छ, राष्ट्रपति होइन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत गएर अध्यादेश रोक्न खोज्दा हामी आश्चर्यमा परेका छौं ।’ उनले ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेको एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई लिएर बलमिच्याइँ गर्नुले लोकतान्त्रिक पद्दति र प्रक्रियामा आशंका उब्जिएको बताए । ‘निर्वाचनबाट जित्नासाथै संविधान र कानुनविपरीत जान खोज्दा कानुनी राज्य र प्रक्रियामा विश्वास गर्ने कांग्रेसलाई चिन्ता भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पठाएको अध्यादेशलाई ओलीजीले असंवैधानिक भन्नु र राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न उत्प्रेरित गर्नु नै गलत हो ।’ कान्तिपुरबाट
