मङ्लबार, चैत्र ६, २०८०

सांसद विकास कोषको नाममा सन्चालित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु रद्द

सम्पूर्ण योजना रद्द गर्ने तथा उपरोक्त कार्यको अनुगमन गरी योजना रद्द भएको र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट रकम रोक्का भएको सुनिश्चितता गरी कात्तिक १३ गते सोसम्बन्धी प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पठाउन ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन  दिने निर्णय

सांसद विकास कोषको रकम रोक्का गर्नुका साथै रकम निकासा पनि रोक्ने निर्णय  

 काठमाडौ कार्तिक १२, निर्वाचन आयोगले सांसद कोषको नाममा सन्चालित सम्पूर्ण विकास निर्माण, परियोजना र अन्य कार्यक्रमहरु रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।  आयोगको आज बसेको बैठकले संसद नरहेको अवस्था, संसद सदस्य समेत भूतपूर्व भइसकेका र निर्वाचनका कार्यक्रम सुरु भइसकेकाले सांसदको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको रकम पनि राज्यकै भएको भन्दै सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्ध गर्ने निर्णय आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालद्दारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

 त्यस्तै विज्ञप्तिमा   पूर्वसांसदहरुले सिफारिश साथ छनोट गरेका त्यस किसिमका योजना, परियोजना, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न/ नगराउनका साथै छनोट गरेका सम्पूर्ण योजना रद्द गर्ने तथा उपरोक्त कार्यको अनुगमन गरी योजना रद्द भएको र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट रकम रोक्का भएको सुनिश्चितता गरी कात्तिक १३ गते सोसम्बन्धी प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पठाउन ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन    दिने निर्णय बैठकले गरेको उल्लेख गर्दै आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, “आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको निमित्त गत भदौ १४ गतेदेखि लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनामा प्रश्न चिह्न लगाउँदै केही छापा माध्यममा ‘बाँडीचुँडी रु १० अर्ब’ जस्ता शीर्षकमा सामग्री प्रकाशन भएको सन्दर्भमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकारबाट निश्चित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत वहालवाला सांसदहरुबाट कार्यक्रम स्वीकृत भई खर्च हुने व्यवस्था गरिएको विनियोजित रकमका सन्दर्भमा समेत निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न आयोगले ध्यान दिन आवश्यक देखिएको आयोगबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम हाल व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ । यसरी व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि तत्कालीन सांसदहरुको सिफारिशबमोजिम सञ्चालन हुने पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्वतः प्रभावित हुने देखिएको जनाउँदै आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गराई निर्वाचनको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि सांसदहरुकै पदावधि नरहेको अवस्थामा पूर्व सांसदहरुको नामबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको रकम खर्च गर्न नमिल्ने   विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।