काठमाडौ मार्ग १० , सरकारले आज संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने गरी अन्तिम गृहकार्य अघि बढाएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि सरकारले आज मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन विधेयक पारित गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु-याएको खवर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित रहेको छ । प्रकाशित खवरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले संविधान संशोधनको निर्णय लिन आज शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालले संशोधन दर्ता चाँडै हुने बताए । ‘यही दिन हुन्छ त नभनौं, तर अन्तिम चरणमा पुगेको छ, प्रस्ताव दर्तामा जान्छ । त्यसपछि सबै दलहरूसँग सहमतिका लागि छलफल अघि बढ्नेछ,’ सल्लाहकार दाहालले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार मधेसी मोर्चासँग पनि संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गरेका थिए । सो क्रममा मोर्चाले सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सुझाएपछि सरकारले आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संशोधन विधेयक पारित गर्ने योजना बनाएको हो । यद्यपि, एमालेले संशोधन राष्ट्रघाती भन्दै दर्ता नगर्न आग्रह गरेको छ ।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संशोधन विधेयक दर्ताको विषयमा अन्तिम गृहकार्य भइरहेकाले चाँडै दर्ता हुने बताए । ‘सरकार संशोधन दर्ताका लागि अन्तिम गृहकार्यमा जुटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब चाँडै नै दर्ता हुन्छ ।’ सरकारले सीमांकन हेरफेर, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभाका विषयमा संविधानमा संशोधन गर्न लागेको हो । सरकारले सीमांकनको विषयमा प्रदेश नम्बर ५ का गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्यूठान र रोल्पालाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा मिलाएर सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । सो प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबाटै चर्को विरोध भएको छ । सत्तारूढ दलको विरोधकै बाबजुद सरकारले अन्तिम विकल्प नै प्रदेश–५ का जिल्लाहरूको हेरफेर मात्र रहेको भन्दै पाँचवटा जिल्लाको हेरफेर गर्नेसहितको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको हो । प्रदेश–५ सीमांकनको विषयमा कुनै विवाद नरहे पनि तराई र पहाडका जिल्ला अलग पार्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल निकटका नेता वर्षमान पुनले बिहीबार मात्रै रुपन्देही पुगेर ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर प्रस्ताव बाध्यता भएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । भावनात्मक रूपमा ५ नम्बर प्रदेश नटुक्र्याउनु राम्रो भए पनि राजनीतिक सहमतिका लागि सीमांकन हेरफेर जरुरी रहेको उनको तर्क थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार दाहालले सीमांकन हेरफेरमा विभिन्न सम्भावनाका विषयमा छलफल भइरहेको र कुन आधार लिएर प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय भने भइनसकेको बताए । यस्तै, सरकारले नागरिकताका विषयमा संविधानसभाले गरेको व्यवस्था खारेज गर्दै अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने र त्यसमा केही बुँदा थप गरी अंगीकृतलाई केही सहज बनाउने गरी संविधान संशोधनको तयारी गरेको छ । जसअन्तर्गत अंगीकृत नागरिकतावालालाई प्रमुख संवैधानिक पदमा बन्देज लगाइने र अन्य सबैमा मान्य हुने गरी संविधान संशोधनको तयारीमा सरकार लागेको हो । यस्तै, राष्ट्रियसभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट तीन वा चारजनाका दरले निर्वाचित हुने र अन्य जनसंख्याको आधारमा निर्वाचित गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । भाषाका सम्बन्धमा, भाषा आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राखेर अघि बढ्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।
