काठमाडौ कात्तिक २३, नेपाल पत्रकार महासङ्घका ले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि तथा स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती प्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा आज बसेको केन्द्रीय सचिवालय तथा केन्द्रीय समितिका 
उपलब्ध पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको वैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन अनुगमन गरी कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारवाही गर्न संसदको श्रम समितिले दिएको निर्देशनको समयसीमा नाघिसक्दा पनि सञ्चार मन्त्रालय र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिबाट आवश्यक तदारुकता नदेखाइएकोमा आपत्ति जनाएको हो ।
त्यस्तै बैठकले आमसञ्चार नीतिको कार्यान्वयन, आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, आमसञ्चार संग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान, आमसञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन परिषद् लगायतका संस्थाको गठन, विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, मिडियालाई उद्योग सरहको मान्यता र सुविधा, जेष्ठ पत्रकार सम्मान, बीमा, द्वन्द्व पीडित पत्रकार कल्याण कोषको सञ्चालनलगायत महासंघले विगतदेखि अघि सारेका मुद्दामा विगतमै सहमति भैसकेर पनि सरकारले कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाइएको भन्दै महासंघले प्रस्तुत मुद्धाको सम्बोधनका लागि पनि थप अग्रसरता लिने निष्कर्ष सहित नितिगत निर्णय गरेको महासचिव उजिर मगरद्दारा जारी विज्ञप्त्मिा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विज्ञप्त्मिा महासङ्घले पत्रकार दुर्घटना बिमाको नवीकरण गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेकाले विगतमा बिमा गरेका तथा नगरेका इच्छुक सबै पत्रकारलाई चाँडो विवरण पठाउन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ ।
