काठमाडौ मार्ग ८, लोकसेवा आयोगले नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनको महत्वपूर्ण विषयहरू अस्वीकृत गरेको छ । बढुवाका साथै प्रहरीका सुविधासम्बन्धी प्रावधानमा समेत विधानविपरीत हस्तक्षेप गरेको भन्दै गृह मन्त्रालय र प्रहरीका अधिकारीहरू आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएको खवर आजको नया पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित रहेको छ । प्रकाशित खवरमा गत २ मार्गमा बसेको आयोगको बैठकले नेपाल प्रहरीका ६ वटा महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो 
। एउटै पदमा १५ वर्ष अवधि पुगेपछि स्वतः बढुवा हुने, अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि मानार्थ बढुवा दिने, निलम्बनमा रहँदाको रासनभत्ता नदिने तथा औषधि उपचार खर्च थोरै दिने आयोगले निर्णय गरेको हो । आयोगको रायपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको छ।
नेपाल प्रहरीमा इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर सेवामा भर्ना भएको २२ वर्षसम्म पनि केही प्रहरी अधिकारीहरू एउटै पदमा कार्यरत छन् । धेरैजसो सिभिल इन्जिनियर र कम्प्युटर अधिकृतहरू यस्तो समस्याबाट पीडित छन् । करिअर प्लानिङ नगरी पदहरू सिर्जना गर्दा माथिल्लो तहमा थोरै मात्र पद हुने भएकाले यस्तो समस्या आएको हो । सोही समस्या समाधान गर्न नेपाल प्रहरीले एउटै पदमा काम गरेको १५ वर्ष भएपछि विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर बढुवा गर्ने प्रावधानसहित नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले समेत सहमति दिइसकेको उक्त प्रस्तावलाई लोकसेवा आयोगले रोकेको छ । यसले निजामती सेवामा विशेष बढुवाले ल्याएको जस्तै विकृति ल्याउन सक्ने भएकाले रोकिएको आयोगका एक अधिकृतले बताए । जबकि सशस्त्र प्रहरी बलमा एक वर्षदेखि नै यस्तो प्रावधान लागू हुँदै आएको छ ।
आयोगले सशस्त्र प्रहरीलाई भने बढुवाको उक्त प्रावधान राख्न सहमति दिएको थियो । नेपाल प्रहरीले एक वर्षका लागिमात्र यस्तो विशेष बढुवाको प्रावधान लागू गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरीमा जागिर पुनः कायम भए पूरा तलब र रासन पाउने व्यवस्था छ । तर, नेपाल प्रहरीमा भने तलबमात्र दिइँदै आएको छ । सशस्त्र प्रहरीको जस्तै रासनसमेत पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल प्रहरीले गरेको प्रस्तावलाई पनि आयोगले अस्वीकार गरेको छ । नेपाल प्रहरीमा सरकारको स्वीकृतमा अध्ययन गर्दा त्यसपछि निश्चित अवधि अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रावधान अब तालिमको हकमा पनि लागू हुनेछ । जसअनुसार एक वर्षभन्दा कम जागिर अवधि भएका प्रहरी अधिकारीहरूले कुनै पनि तालिम लिन पाउनेछैनन् । किनकि तीन महिनासम्म तालिम लिनेहरूले अनिवार्य रूपमा एक वर्ष सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रावधान लोकसेवा आयोगले थपिदिएको हो । यसमा पनि प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ । त्यस्तै, प्रहरीकै प्रस्तावमा अध्ययन बिदापछि अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने अवधि पनि बढाइएको छ । यसअघि अनिवार्य सेवा अवधि आठ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई १० वर्ष बनाइएको छ।
औषधि उपचारमा पनि विभेद अवकाश पाएपछि प्रहरीले पाउने औषधि उपचार खर्चमा पनि विभेद गरिएको छ । हाल २५ वर्ष सेवाअधि पूरा गरेर अवकाश पाएपछि नियमअनुसार पाउने उपचार खर्चमा थप १० प्रतिशत रकम एकमुष्ट पाउने प्रावधान छ । त्यसलाई संशोधन गरी २० वर्ष अवधि पूरा गरी अवकाश लिएमा १० प्रतिशत, २५ वर्ष अवधि पूरा गरेमा १५ प्रतिशत तथा त्योभन्दा धेरै सेवाअवधि पूरा गरी अवकाश लिएमा २० प्रतिशत औषधि उपचार खर्च लिने प्रस्ताव प्रहरीले गरेको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीले यस्तो सेवा दिँदै आएको छ । तर, लोकसेवा आयोगले यसमा पनि अंकुश लगाइदिएको छ । आयोग अध्यक्ष उमेश मैनाली भने संविधानअनुसार नै आफूहरूले परामर्श दिएको बताउँछन् । ‘सशस्त्र प्रहरीमा यस्तो छ, हाम्रोमा पनि यस्तो हुनुपर्छ भन्ने तर्क उचित होइन,’ उनले भने, ‘त्यससम्बन्धमा हामीले सहमति दिएका होइनौँ, सशस्त्र प्रहरीबाट परामर्शका लागि आएपछि यी विषयमा हामी सहमति दिँदैनौँ ।’ प्रहरी अधिकारीहरू भने सरुवा–बढुवासम्बन्धी विषयमा मात्र परामर्श दिने अधिकार आयोगलाई भएको बताउँछन् । प्रहरीको सेवा–सुविधा नै कटौतीको सिफारिस गर्नु गलत भएको प्रहरीको दाबी छ । –
