समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराए एेन लागु गर्न कुनै मुस्किल नहुनेमा वक्ताहरुको जोड

साना लगानीमा सञ्चालित सञ्चारमध्यमले चाहेर पनि न्यूनतम पारिश्रमिक र ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने 

काठमाडौं आषाढ २५ , न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना र नेपाल पत्रकार मञ्चको समन्वयमा साना लगानीका मिडियामा श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरुले राज्यले समानुपातिक विज्ञापनको अवधारणा कार्यान्यन नगरेसम्म श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न संभव नभएको बताएका छन ।

त्यसोत राज्य नियन्त्रित संचारमाध्यम एवम् व्रोडसिटका अखवारमा त श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा खासै प्रगती हुन नसको परिपेक्ष्यमा लोकतन्त्रको पहेदार तथा आधार स्तम्भको रुपमा रहेको साना लगानीमा सञ्चालित साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले न्यूनतम पारिश्रमिक र ऐन कार्यान्वयन गर्न चाहेर पनि नसक्ने  बताउँदै   यदि राज्यले समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराए एेन लागु गर्न कुनै मुस्किल नभएको जनाउ दिएका छन ।

त्यस्तै वक्ताहरुले राज्यले तत्काल पत्रकारहरुको आर्थिक सक्षमता सन्तुलित एवं निष्पक्ष पत्रकारिताको आधार हो भने यर्थात मनन गर्दै पत्रकारहरुको न्युनतम तथा आधारभूत आवश्यकताको पहिचान सहित तत्काल पत्रपत्रिकाको वर्गिकरण    गरेजस्तै   पत्रकारिताको पछिल्लो अभ्यास अनलाइन पत्रकारितको  पनि वर्गिकरण  एवम् सञ्चारगृहको समेत वर्गिकरण गर्दै  आवश्यक सेवासुविधाको व्यवस्थापन गरि  कामप्रति उत्तरदायी बन्ने वातावरण तयार गर्नु पर्नेमा पनि वक्ताहरु क्रमस दैनिक पत्रिका सञ्जालका अध्यक्ष जयप्रकास गुप्ता, नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयवावु सिवाकोटी र काठमाडौं पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष श्रीजन झाले जोड दिनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य रामप्रसाद दाहालले हाल १४।७२ प्रतिशत श्रमजिवीहरु तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेको ड्राफ सहितको  साना लगानीका मिडियामा पत्रकार ऐन कार्यान्वयनयन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने उक्त कार्यपत्रमाथि सहभागी पत्रकारहरुले टिप्पणी गर्नु भएको थियो । त्यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रको अवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै समितको तर्फबाट पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको सिफारिस गरिएको जानकारी दिदै साना लगानीका अखवार अनलाइन लगायतलाइ राज्यले उद्योगको रुपमा पहिचान गर्दै आव्यश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने त्यस्तै समानुपातिक विज्ञापनको अवधारणाको कायाएन्वयन गनुपर्ने भन्ने फोलरबाट आएका आवाजलाइ सम्बोधन गर्दै समिति अगाडि बढ्ने बताउँनु भएको थियो ।