बसन्त शर्मा/ नयाँ दिल्ली
कहीले सत्ता परिवर्तनको नाममा, कैयौं पटक व्यवस्था परिवर्तनको नाममा र कहिले अधिकार प्राप्तिको नाममा भारतले नेपालमाथि गर्दै आएको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अन्त्य गराउन नेपाल स्वयंले रणनीति बनाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा देशको गरिवीबाट भारतले लिने नाजायज फाइदाको नोक्सानी नेपालले वेहोरीरहनु पर्नेछ ।
सरकार परिवर्तनको चर्चाले नेपालको राजनीति फेरी गरमाएको छ भने यता भारतीय सत्ता पक्ष नेपालको राजनीतिमा अब कस्तो खाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रणनीति तय गर्दै छ । खासगरी आगामी उत्तर प्रदेशको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै भारत नेपालसँगको संबधलाई सुधार्न चाहेकोे देखिन्छ । यसअघि अधिकार र समावेशिताको मुद्दालाई उचालेर नेपालमा आन्दोलनको माहोल बनाएको भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले विहारको निर्वाचनमा खाएको झट्काबाट पाठ सिकेको हुनुपर्छ । विजेपी सन २०१७को उत्तर प्रदेशको चुनावको परिणाम प्रतिकुल केही जोखिम मोल्न चाँहदैन् । त्यही चुनावलाई मध्य नजर गर्दै भारतले नेपालको मधेश मूभमेन्टलाई कम गर्दै केन्द्रको राजनीतिमा सत्ता फेरवदल मार्फत आफ्नो प्रभाव कायमै राख्न हस्तक्षेपको स्वरुप बदलेको छ । यसैबीच नेपालमा पछिल्लो पटक एमाले नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको असफल प्रयास पछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले म्याचुअड राजनीति गर्न नसकेको समिक्षा गरेपनि उत्तरी छिमेकी चीनको हस्क्षेपमा बनाएको ९ बुँदे सम्झौताले एमाले र माओवादी केन्द्रको सत्ता गठबन्धन तय भएपछी भारत सशंकित भएकोछ । तर उक्त सत्ता समिकरणले केही समय निरन्तरता पाए पनि फेरी मझधारमा पुगेको छ चीनको सत्तासमिकरण ।
नेपालको राजनीतिमा भारतको भूमिका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै कोणबाट रहदै आएको कुरालाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले नकार्न सक्दैनन् । सन् १८१६को सुगौलि सन्धि र १९५०को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई आधार बनाएर भारतले गर्ने असमान व्यवहारले नेपालमा अस्थिरता पैदा गरिदिन्छ । नेपालमा अस्थिरता त्यसको प्रभाव नेपालमा हुने कुनै पनि राजनीतिक घट्नाक्रम वा व्यवस्था परिवर्तनमा देख्न सकिन्छ । हरेक त्यो काल खण्ड जतिबेला कोही न कोही राजनीतिक दलका नेताहरु भारतको प्रभावमा परेकाछन् । परिस्थिति नै त्यस्तो बनाइन्छ जहाँ कुनै न कुनै रुपमा भारतको दवाव नेपालमा पर्दछ । यद्यपी पछिल्लो सुशील कोइरालाको सरकार र त्यस लगत्तै बनेको बर्तमान एमालेका नेता के पी ओलिको सरकार जस्ले भारतको दवावलाई ‘क्यान्टीलेभर’को सूत्र जस्तै आशिंक रुपमा चुनौति दिएकै निष्कर्ष निकाल्न कुनै हिचकिचाहट छैन् ।
नेपालमा भारतले कुनै बेला अख्तियार गरेको नेहरु–गान्धिको नीति जस्ले तत्कालिन दरवार र राजनीतिक दललाई ‘टू पीलर’ नीतिले सधैं अस्थिर बनायो त्यो कुरा नबुझदा सायद माओवादीको सशस्त्र युद्ध, मदन भण्डारी,तत्कालिन राजा विरेन्द्रको वशं विनास त्यस्तै अर्को संस्करण सुशील कोइरालको देहान्त पनि हो की ? नेपाली नागरिकले केलाउने विषय हुन ? भारतमा आइ के गुजरालको शासनकालको गुजराल डक्टीनले पनि केही समय काम गर्न खोज्यो तर त्यो लामोे समय चल्न सकेन् । भारतीय जनता पार्टीको पहिलो सरकार देखि हालको नरेन्द्र मोदीको अवधिमा नेपाल प्रतिको नीतिमा समयानुकुल परिवर्तन हुन सकेन । केवल सांस्किृतिक र रोटी बेटी अनि राम सिताको संवन्ध देखाएर भारतले इमोसनल ब्ल्याकमेलिगंको नीति अखितयार गरेको छ ।
एउटा अर्को महत्वपूर्ण सवाल फेरी उठ्छ भारतीय सत्तापक्ष नेपालमा अस्थिरता गराएर के गर्न चाहन्छ ? लामो समय देखी अनुत्तरी यो प्रश्न वी.पी.कोइरलाले पनि उठाएको इतिहांस साक्षी छ । यो नेपाल – भारत संबन्धको पेचिलो विषय हो । कतिपयले यसलाई प्राकृतिक श्रोत अझ त्यसमा पनि जलश्रोत माथिको गिद्दे नजर भन्छन् । जसको जवाफ भारतले दिन चाहँदैन् । पछिल्लो जन आन्दोलबाट पूर्नस्थापीत संसदलाई समेत विभिन्न खाले प्रभावमा पारेर नेपाललाई अस्थिर वनाउन नागरिकता वितरण गरियो । सायद नयाँ राष्टपतिको ललिपप प्रचण्ड र स्व.गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई दिइएकोे थियो । अब रह्यो नयाँ सविधान जारीको परिवेशमा भारतले जसरी आप्mना विदेश सचिव एस.जयशकंरलाई पठाएर प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको असफल प्रयास गरेको घट्ना नेपालको इतिहांसमा कालो दिनका रुपमा रहिरहनेछ । त्यतिमात्रै नभएर भारतीय सत्तापक्षले तत्कालिन राष्टपति रामवरण यादवलाई समेत प्रभावमा पारेका थिए । तर त्यसको सचेतताका लागि संविधान सभाको रोष्टमबाट नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले दिएको बक्तब्यलाई यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु । भारतीय प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवाल र गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाई दिएको ‘थ्रेट ’ यी थुप्रै घट्नाक्रम पक्कै त्यसै उत्पन्न भएका थिएनन होला । यो शिलशिला आजदेखिको होइन । जतिबेला वी.पी.कोइराला र शुवर्ण सम्शेर मध्य कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा आँफु अनुकुल होला भनेर जवाहरलाल नेहरुले तत्कालिन राजा महेन्द्रलाई समेत प्रयोग गरेको इतिहांस छ हाम्रा माँझ ।
काठमाडौंमा यही बीच नेपाल–भारत संबन्धको विषयमा २ दिने बैठक प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरुकाबीच चलिरहेको छ । तर औपचारीक रुपमा चल्ने यस्ता वैठकहरु भन्दा पनि कुटनीति अन्य थुप्रै पक्षबाट निर्देशित हुन्छ । औपचारीक रुपमा नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्छु भन्ने भारतको औपचारीकतालाई पछिल्लो नाकावन्दि र मधेश आन्दोलनको घट्नाले छताछुल्ल पारेको प्रमाणीतै भएको गतिलो उदाहरण हो । यसै सेरोफेरोमा फेरी सरकार परिवर्तनको हल्ला चलेको छ । हल्ला मात्रै होइन कसरत पनि भईरहेकाछन् । काठमाडौंमा यही बीच
नेपाल–भारत संबन्धको विषयमा २ दिने बैठकको वहानामा इन्टेलिजेन्स र थुप्रै एजेन्टहरु सरकार परिवर्तनको प्रयासमा खटिएका छन् । कुनै बेला भारत, माओवादी र सात दलकाबीच विश्वास पात्र बनेका नेपाली काँग्रेसका सभापतिमा पराजित नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई काँग्रेस सभापति र माअेवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जिम्मेवारी सुम्पिएको बुझिन्छ ।
०४८ सालको सेरोफेरोमा झापामा चर्चामा आएका उनै सिटौला अहिले एमालेको सरकारलाई वहिरगमनको बाटो बनाउन कोशिसरत छन् । स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला अनि भारत र प्रचण्डलाई कन्भिन्स गर्न सफल उनि नेता भन्दा पनि सफल कुटनीज्ञ हुन् । तर चीनको प्रभावलाई उनिले कसरी क्रस गर्न सक्लान थप चुनौति उनिमाथि दवावका रुपमा छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उनै सिटौलालाई अहिले आन्तरीक राजनीतिक समिकरणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइरहेको बुझिन्छ । स्व.सुशील कोइरालालाई पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन नलड्न सल्लाह दिएका उनि पछिल्लो समय कोईराला क्याम्पमा आलोचित पात्र समेत हुन् । यद्यपी भारतको बुझाइमा एमाले सरकार परिवर्तनको संवाहकका रुपमा सिटौला गतिलो पात्र बन्न पुगेको देखिन्छ । उसो त साउथ ब्लक नेपालको पञ्चायतकालिन समयका कुटनीतिज्ञहरुमा निर्भर रहँदै आएको भएपनि अब नेपालमा नयाँ प्रयोग गर्ने बाटो खोजिरहेको यहाँ बुझिन्छ । ०६२ ०६३को परिवर्तन र माओवादीको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार वहिरगमनमा भारतले मिक्स कुटनीतिज्ञ प्रयोग गरेको थियो ।
उता पञ्चशीलको सिद्धान्तको विदेश नीतिमा नेपाल चलिरहेको र यता भारत ‘टू पीलर’ को ‘थ्रेट’ कुटनीतिमा चलिरहेकाले नेपालमा लगातार अस्थिरता बढेको छ । केही समय अघि छिमेकी मूलुक सँगको संवन्ध विग्रिनुमा भारत स्वयं दोषि रहेको ठहर साउथ ब्लग र भारतीय कुटनीतिज्ञहरुको निष्कर्षलाई भारतले परिमार्जन गर्न खोजेको पहलका रुपमा काठमाडौंको चलिरहेको वैठक हो भन्न सकिन्छ । तर अब भारतको नीतिमा सुधार आइहाल्ने अनुमान गरीहाल्न त सकींदैन यद्यपी नेपालमा दरवार र दलहरुलाई सँगसगै प्रयोग गर्ने नीतिमा भने भारतले परिमार्जन पक्कै गर्नेछ । कीनकी अब दरवार रहेन अनि दलहरु पनि छिन्न भिन्न अवस्थामा भारत नेपालमा एउटा साझेदार शक्तिसँग सहकार्य गर्न खोज्दैछ । पछिल्लो पटकको सत्ता परिवर्तनको प्रयास कम्जोर तयारीको नतिजा भएकाले सिटौलालाई यो जिम्मेवारी दिइएकोमा अब उनि सभापतिकालागि कति खरो प्रमाणीत हुन्छन हेर्न भने बाँकी नै छ । तर सत्ता परिवर्तनको प्रभाव नेपाली काँग्रेसका हकमा कति फलदायी होला त्यो भने आउँदा निर्वाचनहरुले देखाउलान । अहिलेको मूल विषय नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने भारत र चीनको स्वार्थलाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले विष्लेशन गर्न जरुरी छ । विष्लेशनको निचोडलाई आफ्नै हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने चुनौति पनि त्यतिकै रुपमा टडकारो विषय हा,े नेपालका लागि । एमाले नेतृत्वको गठवन्धन सरकारको मियोका रुपमा प्रचण्ड छन भने उनि आफ्नो अनुकुल सत्तारोहनको प्रयासमा कति सफल हुन्छन हुँदैनन ०७४ माघ ७ पहिले सहजै देख्न सकिनेछ । यसरी सरसरती नेपालको राजनीतिलाई दिल्लीको साउथ ब्लकबाट नियाली रहँदा पश्चिमा मूलुकहरु जस्को जालो एनजिओ मार्फत निकै बलियो छ । त्यो फ्याक्टर र अमेरीका अनि चीनको नीहित स्वार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन ।
संसारका गरिव मुलुकहरुमा सत्ता परिवर्तन गराउने माध्यमका रुपमा पैसा नै मूख्य कारण देखिन��छ । केही ठूलो धनराशीको चलखेलले पनि सत्ता सजिलै परिवर्तन हुन्छन् । त्यसको उदाहरण अन्यत्र कहीं होइन भारतमा नै देखिन्छ । केही समय अघि भारतको संसदमा पैसाका मुठाहरु छरपष्ट पारीएको दृश्य देखिएको थियो । गरिवी र औपनिवेशिकताको चपेटामा रहेका त्यस्ता थुप्रै देशहरुमा पैसाले सत्ता परिवर्तन गराउने र त्यसकै आडमा ती देशमा रहेका प्राकृतिक श्रोतहरु माथि हस्तक्षेप गर्ने गरीएको पाइन्छ । यसरी समग्रमा नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन कहीले सत्ता परिवर्तनको नाममा, कैयौं पटक व्यवस्था परिवर्तनको नाममा र कहिले अधिकार प्राप्तिको नाममा भारतले नेपालमाथि गर्दै आएको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अन्त्य गराउन नेपाल स्वयंले रणनीति बनाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा देशको गरिवीबाट भारतले लिने नाजायज फाइदाको नोक्सानी नेपालले वेहोरीरहनु पर्नेछ । यी सबै कुराको हेक्का नेपालका राजनीतिक दलहरुमा हुनु जरुरी छ न की सत्तापरिवर्तन । यदी त्यसो गर्न सकिएन भने अस्थिरताको भूमरीबाट देश लामो समय सम्म उम्कन सक्दैन फलस्वरुप अस्थिरता रहीरहन्छ र देश क्रमसः विघटनको संघारमा पुग्न नसक्ला भन्न सकिदैंन ।
