कानुनत प्राप्त सुविधा पनि प्राप्त गर्न नसक्नु दुःखद : उपनिर्देशक वार्थिङटोन
काठमाडौ बैशाख ८, नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षा प्रवद्र्धनका लागि आएको अन्तर्राष्ट्रिय मिसन र सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालवीच आज भेटवार्ता भएको छ । भेवार्ताको क्रममा मन्त्री रिजालले नेपालमा आमसञ्चार माध्यमको नविनतम प्रयोग सङगै प्रेस तथा अभिव्यक्तिको 
स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहनाका साथै नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको जानकारी गराउनुभएको प्राप्त समाचारमा उल्ल्ेख गरिएको छ । त्यस्तै उहाँले नयाँ सञ्चारक्षत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउँनक लागि नीति ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराउनुभयो ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मिसन सङग भएको छलफलको क्रममा नेपाल पत्रकारमहासङघक सचिव ध्रुव लम्सालले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि सञ्चार गृहका सञ्चालक तयार हुनुपर्ने र ऐनको कार्यान्वयन नभएसम्म पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र सञ्चार गृहको सञ्चालन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै श्रमजीवी पत्रकार र सुरक्षाको अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्तिवेदनमा सभिव लम्सालले गत वर्ष ५६ दशमलव ५५ प्रतिशत पत्रकारले नियुक्ति पत्र नपाएकामा हाल ३८ दशमललव १९ प्रतिशतले नियुक्तिपत्र पाएपनि अझै ४३ दशमलव ०४ प्रतिशत पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएकाजानकरी दिनुभएको प्राप्त समाचारमा उल्ल्ेख रहेको छ ।
त्यसक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पत्रकारको भौतिक र पेसागत सुरक्षा एवम् नेपालको सन्दर्भमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि थप सक्रिय हुनपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घका उपनिर्देशक जाने वार्थिङटोनले नेपाली पत्रकारले कानुनले तोकेको सुविधा पनि प्राप्त गर्ननसक्नु आफैमा दुःखद प्रसङग नभएको बताउनुभएको थियो ।
छलफलमा सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक सुशील कोइरालाले रेडियो नेपालका कार्यक्रम महाशाखा निर्देशक बुद्धिबहादुर केसी, नेपाल टेलिभिजनका कार्यवाहक महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल, वानका अध्यक्ष गोपाल झा लगायतका वक्ताले आ आफ्नो अभिमत राख्नुभएको थियो । फोटो साभार: Shaligram Tiwari/FNJ.org
