काठमाडौँ ज्येष्ठ २६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा आयोजना कार्यान्वयनका लागि भन्दै गरेको रकमान्तर जायज नभएको बताएको छ । बजेट कार्यान्वयनको अवधि सकिनै लाग्दा यसरी रकमान्तर गरि नयाँ 
कार्यक्रम स्वीकृती सहित खर्च गर्दा त्यसको अपेक्षित उपलब्धि हासिल तर आर्थिक दुरुपयोगको सम्भावना प्रबल रहने आयोगद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमका लागि निकासा भएका रकममा पारदर्शिता अपनाई सदुपयोग गराउन सम्बन्धीत जिविसबाट कडाइका साथ अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन र योजना कार्यान्वयनको नाममा हुने गरेको आर्थिक चलखेललाई रोक्न आयोगले सम्बन्धित निकायलाई विज्ञप्ति मार्फत निर्देशन दिएको छ ।
यसैवीच आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १ हजार ३४६ कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्दै सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाका अनुसार सूचना र प्रतिस्पर्धा नगरी नर्स, अहेव, हेल्थ असिस्टेन्ट र प्रयोगशाला सहायक नियुक्त गरेको भन्ने उजुरी छानबिन गर्दा गैरकानुनी देखिएको भन्दै आयोगले हचुवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने ज्येष्ठ १८ गतेको मन्त्रालयको निर्णय आफैमा वदनियत तथा गलत भएको ठहर गर्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा पारदर्शी तवरले खुल्ला विज्ञापन गरी गराई कानुनबमोजिम नियुक्ति गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयका सचिवलाई आयोगले सचेत गराएको छ ।
