काठमाडौँ फागुन २७, आगामी आव २०७१/७२ को बजेट चालु आवभन्दा १५ दशमलव २१ प्रतिशतले वृद्धि गरी पाँच खर्ब ९४ अर्ब बराबरको बजेटको तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले बजेटको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले आगामी चैत १५ गतेभित्र बजेट प्रस्ताव गरी पठाउन सबै केन्द्रीय 
निकायलाई सिलिङसहित पठाउन लेखिपठाइसकेको र निर्वाचित सरकारबाट नै बजेट निर्माण गरिने भनेअनुरूप बजेट निर्माणको प्रक्रिया ढिलै भए पनि सबै सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीलाइ उदत गर्दै प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रवक्ता पुडासैनीका अनुसार चालु आवकै अनुपातमा आगामी आवका लागि चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च रकम अनुमान सहित आव ०७१ । ७२ को बजेट तर्जुमाका लागि मन्त्रालयले दशबुँदे मार्गदर्शन पनि निर्माण गरेको छ । मार्गदर्शनअनुसार ‘लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टम’ नामको सफ्टवेयरमार्फत सबै काम गर्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको समिति, आयोग, सचिवालय जस्ता संस्थाको बजेट प्रस्ताव गर्दा अनुदानका रूपमा नभई खर्च शीर्षकगतरूपमा प्रस्तुत गर्ने, धेरै आयोजनामा रकम छर्नाको साटो आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्ने र जनश्रम सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने बुँदा मार्गदर्शनमा समेटिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त बजेटको प्रस्ताव गर्ने, आयोजनाको प्रतिफल सूचक मापनयोग्य बनाउने, पूरा गर्नुपर्ने आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने लगायत विषयलाई मार्गदर्शनमा समेटिएको छ । मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकतामा राखी १० मन्त्रालयलाई छुट्टाएर बजेट सिलिङसमेत गरेको छ । सिलिङ भएका मन्त्रालयमा शिक्षामा रु ८५ अर्ब, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमा रु ४९ अर्ब, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा रु ४० अर्ब, गृहका लागि रु ३९ अर्ब, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा रु ३३ अर्ब र ऊर्जामा रु ३० अर्ब सिलिङ गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी रक्षामा रु २९ अर्ब, सहरी विकासलाई रु २३ अर्ब, कृषिलाई रु २२ अर्ब, सिँचाइलाई रु १४ अर्ब र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई रु नौ अर्ब सिलिङ गरेको छ । मन्त्रालयले आव २०७० । ७१ को बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि मूल्याङ्कनमा आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुरूप पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहने जनाएको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति लक्ष्य आठ प्रतिशत राखिएको भए पनि आठ दशमलव पाँच प्रतिशत हुने देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । “राजस्व संरचनामा भन्सारको अंश घट्ने र मूल्य अभिवृद्धि र आय करको अंश बढ्ने प्रकृतिको देखिएकाले सकारात्मक देखिएको हो –” उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी चालु आवको कुल रु पाँच खर्ब ३४ अर्ब २४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेपनि रु चार खर्ब ७९ अर्ब १३ करोड खर्च हुने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ, जुन लक्ष्यको ९३ दशमलव ६३ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु आवको माघ महिनासम्मको राजस्व असुली लक्ष्यअनुरूप बढेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । माघसम्ममा राजस्व असुली ९८ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२ दशमलव १९ प्रतिशत हो । यसैगरी वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ अनुदानतर्फ रु २४ अर्ब ९५ करोड र ऋणतर्फ रु ११ अर्ब ३१ करोड छ ।
