काठमाडौ ज्येष्ठ १० , नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आज सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाई नेपाली प्रेस र पत्रकारहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । । महासंघका अध्यक्ष डा। महेन्द्र विष्ट नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन सिफारिस कार्यान्वयनका निम्ति मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको स्वागत गर्दै यसलाई तत्काल लागू गर्न, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्राज्ञिक 
स्तरबाट व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र आमसञ्चार संग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरी यसलाई प्रान्तस्तरसम्म विस्तार गर्ने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी स्वतन्त्र, स्वायत्त राष्ट्रिय मिडिया आयोग वा प्राधिकरणको स्थापना गरी यसको प्रभावकारी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन, निजामती अस्पताल, अन्य सरकारी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पत्रकारको उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न, अशक्त एवं जेष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति कोषको घोषणा र आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै यस्तै ध्यानाकर्षणपत्रमा हत्या र बेपत्ता पत्रकारको सन्दर्भमा यथार्थ छानवीन, दोषीमाथि कारवाही र पीडितलाई राहतको सिफारिसका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठनका साथै द्वन्द्व पीडित पत्रकार कल्याण कोषको कार्यान्वयन र नेपाली मिडियालाई सेवा उद्योगको रूपमा मान्यता र सुविधा प्रदान गर्न एवं प्राकृतिक विपत्ति, नाकाबन्दी र आमहड्ताल जस्ता कारणले उत्पन्न संकटलाई संवोधन गर्न रोयल्टी, नवीकरण शुल्क लगायतका कर छुटका साथै अन्य सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था मिलाउन, लोककल्याणकारी विज्ञापनको अंक वृद्धि गर्न, पत्रकारद्वारा सञ्चालित, साना लगानी र स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमको संरक्षणको लागि विशेष ध्यान दिन एवं सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणाली तत्काल लागू गर्न उल्लेख गरिएको छ ।
महासङ्घको तर्फबाट बुझाएको ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले आगामी बजेटमार्फत समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारबाट कार्यक्रम आउने बताउँदै उहाँले इतिहासमानै पहिलोपटक सञ्चार र प्रेस जगत्लाई सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिनु भएको छ। त्यस्तै मन्त्री राईले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको न्यूनतम पारिश्रमिक (मासिक रु १९ हजार ५००) लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउँदै सञ्चारमाध्यमलाई टिकाउने वातावरण बनाएर नै न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरिने जनाउ दिनु भएको छ । यसैवीच महासंघले आजै ती विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तो छ ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र
