- सर्वोच्च फुलकोर्ट बैठक: महाअभियोग प्रस्ताव कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाले निष्प्रभावी भएको हो ?
- प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध रिट
- संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन संसद्का महासचिव गौतमलाइ कारवाही :माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङ
काठमाडौं मंसिर २१,
संघीय संसद सचिवालयका महासचिवको तर्फबाट आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पाएसंगै सर्वोच्च अदालतको नियमित काममा फर्किने तयारीमा रहेका प्रन्या चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाइ अदालतमा प्रवेश नदिन नोपल वारले आग्रह गरेको छ।
नेपाल बारले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको संसद् सचिवालयको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै राणाको निलम्बन पत्रलाई निष्प्रभावी बनाएर सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि नियोजित हस्तक्षेप गरिएको निष्कर्ष ठहर गरेको छ।
बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालको हस्ताक्षमा जारी विज्ञप्त्मिा संघीय संसद सचिवालयको यस किसिमको कार्यबाट नेपालको संविधान, ऐन, कानुन तथा संसदीय मूल्य, मान्यताको उल्लङ्घन भएको हुँदा सो पत्राचार गरिएको कार्य उपर गम्भीर आपत्ति सहित पत्र जारी गर्ने कर्मचारी लाई तत्काल कारबाही गर्न बार माग गरेको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सार्वभौम संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अविछिन्न उत्तराधिकारवाला सार्वभौम संसद्को मूल्य–मान्यताविपरीत आफ्नो पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीबाट सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निलम्बनको पत्रलाई निष्प्रभावी भएको निष्कर्ष निकाल्दै पत्राचार भएको विषयमा यस एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 
बारले नेपालको संविधान, ऐन, कानुन तथा संसदीय मूल्य–मान्यताको उल्लङ्घन भएको हुँदा सो पत्राचार गरिएको कार्यउपर नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । त्यस्तै, अध्यक्ष घिमिरे र महासचिव खनालले बारले १०९ दिनसम्म गरेको आन्दोलनको समेत स्मरण गराइएकोछ ।
यसैवीच नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गर्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाइ महाभियोग प्रकरणमा निष्प्रभावी भएको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिन नियोजित परिपञ्च रचिएको बताउनुभएकोछ ।
त्यस्तै उहाँले महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको पत्र संवैधानिक मान्यता विपरीत मात्र नभइ संसद्को क्षेत्राधिकार माथिको प्रहार भएको भन्दै संविधान उल्लङ्घन गर्ने महासचिव गौतमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो ।
यसैवीच सर्वोच्च अदालतमा आज बसेको पूर्ण बैठकले प्रन्या जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाले निष्प्रभावी भएको भनी प्रश्न उठाएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको बैठकले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो रु भनी प्रश्न सहित सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई बैठकको निर्णयसहित पत्राचार गरेको छ ।
त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयले प्रन्या जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने व्यहोराको पत्र सर्वोच्च अदालतमा लेखेको पत्र खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की, सदस्य विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध मअहाभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
