काठमाडौं जेठ २६,
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखी काम गर्ने सरकारको निर्णयबारे निर्वाचन आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमा सहभागी सवभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने कदम प्रचलित कानुन प्रतिकूल भएको ठहर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्न नदिने सहमति गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगमार्फत नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने, निर्णय गरेको हो । बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा रास्वपा जसपा संघीय समाजवादी पार्टी हाम्रो नेपाली पार्टी लगायतका दलका नेताको सहभागिता थियो । 
यसअघि आयोगका पदाधिकारी टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाइ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको सम्बन्धमा गराएको ध्यानाकर्षणको क्रममा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जिल्ला कार्यालयहरु प्रशासनमा गाभ्ने निर्णय प्रति पुनविचार गरिने बताउनुभएको थियो ।
