शनिबार, बैशाख १५, २०८१

आयोगको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय विरुद्ध तोसिमाले सर्वोच्च गुर्हाने

काठमाडौं कार्तिक १३ ,
निर्वाचन आयोगले ललितपुर क्षेत्र नं.३ मा आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेसंगै आयोगको निर्णयविरुद्ध डा। तोसिमा कार्की सर्वोच्च अदालत जाने भएकी छन्। त्यस्तै आफ्नो उम्मेदवारी खारेजबारे आफूलाई आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको जिकिर सहित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै कार्कीले आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएकी हुन्।

यस्तो छ डा. तोसिमाको फेसबुक स्ट्याटस :

 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सो क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार रहेकी कार्कीले समय सकिएपछिको उजुरीलाई आधारमान्दै आफैँले समयमा प्रस्ट नपारेको निवेदनका बारेमा नखुली अहिले आएर सोही विषयमा निर्णय गर्नुमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष निर्णय हो भन्नेमा शंका रहेको उनको दावी रहेको छ । निर्वाचन आयोगले शनिबार कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भई लाभको पदमा बहाल रहेको पुष्टि गर्दै उनको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै फेसबुकमा स्ट्याटसमा उनले मनोनयन दर्ताको २५ दिन अगाडि नै आफू बहाल पद लाभको हुने वा नहुनेबारे स्पष्ट पारिदिन आयोगलाई पत्र लेखेको तर आयोगले त्यस विषयमा कुनै जवाफ नदिएको पनि उल्लेख गरेकी छन्। आफूले यस विषयमा न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ताहरूसँग बुझ्दा मासिक रूपमा पारिश्रमिक नआउने कुनै पनि पद लाभको पद नरहने सुझाव पाएको बताएकी छन्।

‘निश्चित तलब नहुने, बैठकमा उपस्थित हुँदा बैठक भत्ता मात्रै पाउने र निर्वाचित सदस्य भएकाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नहुने धारणा रहेको छ । यद्यपि त्यसमा थप स्पष्ट हुन मैले न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका अधिवक्ताहरूसँग परामर्श गरेकी थिएँ। उहाँहरू सबैबाट मासिक रूपमा पारिश्रमिक नआउने कुनै पनि पद लाभको पद नरहने सुझाव पाएँसंगै उनले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेकी छन्, ‘२०७९–०५–२८ मितिमा [मनोनयनको २५ दिन अगाडि नै] एक सचेत र जिम्मेवार उम्मेदवारको भूमिका निभाउँदै निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पत्र लेखेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सो पद लाभको पद हुने वा नहुने बारेमा स्पष्ट पारिदिन निवेदनसमेत दिएकी थिएँ। तर, निर्वाचन आयोगले सो निवेदनलाई जवाफ दिन आवश्यक पनि मानेन। यसैले कानूनमा जरुरी नभएको तथा ४ हजार जति सदस्यहरूको मतले नीति निर्माणमा पुगेकाले ती मतहरूलाई घात नगर्न पनि मैले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदबाट राजीनामा दिन हुन्न भन्ने मेरो निष्कर्ष रह्यो।’

‘जसरी उजुरी समयपछि आए पनि निर्णय गरियो, त्यसरी नै मैले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा निकै पहिले दिएको निवेदनउपर पनि निर्णय गर्नुपर्थ्यो। यहाँनेर पनि निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा शंका उब्जिन्छ। भन्दै स्पष्टीकरण दर्ता गर्दा सर्वोच्च अदालतको नजिर पनि समावेश गरिएकोमा सोप्रति कुनै अभिलेखीकरणसम्म नगरी निर्णय गर्नु थप शंकास्पद रहेको जिकिर सहित ललितपुर ३ मा आफ्नो पक्षमा एकदमै राम्रो माहोल सिर्जना भइरहेको अवस्थामा निर्वाचन परिणाम फरक पार्ने गरी आएको यो किसिमको निर्णयका विरुद्ध आफू अदालत जाने तयारी भएको जनाएकी छिन ।

डा.कार्की लाभको पदमा बहाल रहेको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुरमा उजुरी परेको थियो । उजुरीका आधारमा कार्यालयले सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी निर्णयका लागि आयोगमा स्पष्टीकरणसहितको कागजात पठाएको थियो ।

उम्मेदवार डा. कार्की २०७८ पुस २ देखि चार वर्षका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यका रूपमा बहाल रहेको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यको हैसियतमा उनको कुनै मासिक तलब नहुने तर उपस्थित भएको बैठकको भत्ता र अनुगमन गर्दाको भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्थाबमोजिम २०७९ वैशाख ९ देखि २०७९ भदौ २ गतेसम्म भत्ता बुझेको पाइएको आयोगले जनाएको छ।