काठमाडौं असोज १२,
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको असोज ११ गते बसेको बैठकले राजस्व परामर्श विकास समिति ९गठन० आदेश २०७६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आज पत्रकार सम्मेलको आयोजना गर्दै असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटा भएके ५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै राजस्व परामर्श विकास समिति [गठन] आदेश खारेज भएको जानकारी दिनुभएको हो ।
त्यस्तै उहाँले मप बैठकले कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय संगै ऋण असुली न्यायाधीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
साथै कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना ९३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र गोरखा जिल्लास्थित मध्य सुपर दरौँदी खोला बाट १० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।
