काठमाडौं भाद्र १३ , नेपाल पत्रकार महासंघले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, त्यस्तैगरि काठमाडौं उपत्यकास्थित जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा तथा एशोसियट संस्थाका पदाधिकारीहरूसंग श्रमजीवी पत्रकार ऐनले निर्दिष्ट गरेका श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारको सेवा, सर्त र सुविधा कार्यान्वयन सवालमा आज विशेष भेलाको आयोजना गरेको छ । भेलामासहभागी शाखा तथा एशोसियट संस्थाका 
पदाधिकारीहरूले गरेको रिपोर्टिङसमेतका आधारमा भेलाले अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनले निर्दिष्ट गरेका श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारको सेवा, शर्त र सुविधा कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको जनाउनुको अलावा र गत श्रावण १ गतेदेखि लागू भएको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयनमा पनि प्रायः सबै सञ्चार प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले अटेर गरेको ठहर गरेको निष्कर्षको पहिचान गरेको छ ।
त्यस्तै भेलाले सञ्चार मन्त्रालय, प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र पत्रकार महासङ्घका साथै मिडिया व्यवस्थापन सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि सहितको अनुगमन समिति बनाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था एवम् रहेका समस्याको सन्दर्भमा सबै राष्ट्रिय मिडियामा तत्काल अनुगमन गरी समस्या समाधानको सामूहिक पहल कदमी दिने नितिगत निर्णय गरेको छ ।
साथै भेलालाइ सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था र नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक एवं सो अनुसार प्रत्येक तहमा समायोजन गरी मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गराउन महासंघले सरकार र मिडिया व्यवस्थापनलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि उदासिनतादेखाइएको भन्दै अव सशक्त अभियान सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको थियो । त्यस्तै उहाँले भेलाको निष्कर्ष बमोजिम मिडिया व्यवस्थापन र सरकारसँग निर्णायक संवाद गर्ने र त्यसको उचित सुनुवाई नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गर्दै तयारी अवस्थामा रहन महासंघका सबै शाखा तथा एशोसयिट संस्था र श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
यस्तो छ भेलाले पारित गरेका ३ बुँदे नितिगत निर्णय
१. श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेका सेवा, शर्त, सुविधा एवं नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक र सो अनुसार सवै तहमा पारिश्रमिक समायोजन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न महासंघका सवै शाखा तथा एशोसियट संस्थाहरूले सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानमा लिखित आग्रहसहित संवाद अघि बढाउने । महासंघ केन्द्रले मिडिया व्यवस्थापनका संस्था र नेपाल सरकारसमक्ष सोही अनुसार निर्णायक संवाद गर्ने ।
२.सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल पत्रकार महासंघका साथै मिडिया व्यवस्थापन सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिसहितको अनुगमन समिति बनाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था एवं सञ्चार गृहमा रहेका समस्याको सन्दर्भमा सबै राष्ट्रिय मिडियामा तत्काल अनुगमन गरी समस्या समाधानको सामूहिक पहलका लागि आग्रह गर्ने ।
३. आगामी दुई साता भित्र प्रस्तावित विषयको ठोस सम्बोधन नभए भाद्र २९ र ३० को केन्द्रीय समिति बैठक पछि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने
दुई साता भित्र यी विषयको ठोस सम्बोधन नभए यही भदौ २९ र ३० गते आयोजना हुने महासंघ केन्द्रीय समिति बैठक तथा राष्ट्रिय भेलाबाट संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरी देशव्यापी आन्दोलन गर्ने ।
भेलालाई संवोधन गर्दै महासंघ अध्यक्ष डा। महेन्द्र विष्टले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था र नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक एवं सो अनुसार प्रत्येक तहमा समायोजन गरी मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गराउन महासंघले सरकार र मिडिया व्यवस्थापनलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि उदासिनता देखाइएकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै अव सशक्त अभियान सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । उहाँले भेलाको निश्कर्ष बमोजिम मिडिया व्यवस्थापन र सरकारसँग निर्णायक संवाद गर्ने र त्यसको उचित सुनुवाई नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गर्दै तयारी अवस्थामा रहन महासंघका सबै शाखा तथा एशोसयिट संस्था र श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । भेलामा महासंघका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरु जिल्ला, प्रतिष्ठान र एशोसियट शाखाका पदाधिकारी, सदस्य तथा केन्द्रीय पार्षदहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
