काठमाडौ कार्तिक ४,
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने’ भनी सूचना प्रकाशित गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सङ्क्रमित बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगमा सचिव वेदप्रसाद भट्टराइले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले अबदेखि कोभिडका बिरामीको उपचार खर्च नब्योहोर्ने, सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनसमेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले आफैँ शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता सूचना जारी गर्नु आफैमा अराजकता तथा मानवअधिकार विपरितका प्रसंग भएको जिकिर गरिएको छ।
त्यस्तै आयोगले नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको जिकिर गर्दै संविधान प्रदत व्यवस्था विपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको उपचारबाट पञ्छिएर राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने उल्लेख गरिएकोछ ।
