काठमाडौ मंसिर ४, टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीद्वारा दायर रिट निवेदन उपर सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले मंसिर १५ गतेसम्मका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न /नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आगामी १५ गते छलफलका लागि दुई पक्षलाई बोलाउने आदेशसमेत दिएको छ । रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (१), ९२० र (३) तथा धारा २७ को प्रावधानको उल्लंघन भएको जनाइएको छ ।
