काठमाडौं फागुन १७,
वित्त आयोगमा नियुक्त भएका अयुक्तहरुको शैक्षिक योग्यता नपुगेकोले उनीहरुको नियुक्ती बदरको माग गर्दैै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, दिपकराज जोशी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणी भण्डारीले दायर रिटमा आयोगमा नियुक्त सदस्यद्धय जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलाको गैह्रकानूनी नियुक्ती भएको जिकिर संगै नियुक्त सदस्यद्वयको वैयक्तिक विबरणमा उल्लेख गरिएको शैक्षिक योग्यताका सूचनाहरु शंकास्पद देखिएपछि सूचना माग गर्दा सूचना समेत नदिइएकोले सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले रिट दर्ता गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद, राष्ट्रि«य प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रि«य प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, सदस्यद्धय जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलालाई विपक्षी बनाइ दायर रिटमा गुरुङ र निरौलाको नियुक्ती नै गैह्रकानूनी, गैह्रसंवैधानि भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजहरुलाई विपक्षी आयोगको सदस्यको रुपमा कार्य गर्न नदिन तथा नलगाउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ । दायर रिट निवेदनको सुनवाइको लागि फागुन १८ गते शुक्रबार को लागि पेशी तोकिएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै दायर रिटमा ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक श्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानून, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर जुद्धबहादुरले परिषदमा पेश गरेको बायोडाटा र निजले प्रकाशित गरेको किताबको पानामा देखिएको बायोडाटामा योग्यता समेत फरक परेको देखिन्छ । यसरी नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता नपुगेको दावी सहित निजले एमएस्सी तथा विएडको योग्यतामै आयोगको नियुक्ति लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै रिटमा जुन प्रयोजनको लागि आयोग स्थापना भएको हो सोही प्रयोजन पुरा हुन नसक्ने भएको कारणल योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र आयोग तथा अन्य संवैधानिक आयोगमा समेत नियुक्त गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा अधिकारपृच्छा सहितको परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारि गरी पाउँ भनिएको छ ।
मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएसँगै तीन तहका सरकारहरुबीच गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँटलाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्नका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिक एवम् वित्तीय स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न संविधानत व्यवस्था गर्दै गठन गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरिएको हो ।
आयोगले संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही तीनै तहका सरकारहरुबीच हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित तथा समन्यायिक बाँडफाँट सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन पूर्वशर्तको रुपमा स्वीकार्दै आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच हुने राजस्वको बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान तथा आन्तरिक ऋण र प्राकृतिक स्रोतको बाँटफाँटका सम्बन्धमा सिफारीस संगै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले एक आपसमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने गर्दछ ।
