काठमाडौं कात्तिक २३, अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्ति पनि राज्यसत्ताका प्रमुख पदहरूमा योग्य हुने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको भन्ने समाचारले सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेसभित्र ठूलै हलचल मच्चिएको छ । ‘नन पेपर’ का रूपमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव भन्दै आइतबार विभिन्न सञ्चार 
माध्यममा प्रकाशित भएपछि कांग्रेसभित्रै पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि चर्केको हो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा रहेका बेला सार्वजनिक भएको प्रस्तावलाई लिएर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरू आक्रोशित भएका छन् । अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा स्वयं देउवा पक्षीय नेताहरू पनि असन्तुष्ट रहेको खवर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित रहेको छ ।
त्यस्तै खवरमा सरकारमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो मन्त्रीहरूले यस विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आएका छन् । उनीहरू सबैको एउटै भनाइ छ, ‘यो विषय कसरी आयो हामीलाई पनि थाहा भएन, यस विषयमा कुनै निर्णय भएको हामीलाई जानकारी छैन ।’ संघीय प्रदेशको सीमांकनभन्दा अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चर्किएको हो । अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्ति राज्यसत्ताका प्रमुख पदहरूमा योग्य हुने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै कांग्रेसको ठूलो तप्काले पार्टी नेतृत्व र सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूप्रति आक्रोश प्रकट गरेका हुन् ।
कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीले पार्टी सभापति देउवा देशबाहिर रहेको र मोर्चासँगको वार्तामा सहभागी बन्दै आएका नेताहरूसमेत राजधानी बाहिर भएको मौका पारी यस्तो प्रस्ताव आउनु अनौठो रहेको बताए । ‘मधेसी मोर्चा पक्षबाट जनमत बुझ्नका लागि पनि यस्तो प्रस्ताव ‘नियोजित’ रूपमा सार्वजनिक गरिएको हुन सक्छ,’ ती मन्त्रीले भने । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि यो प्रस्तावको खण्डन गरिसकेको छ । कांग्रेस नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले अंगीकृत नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थाअनुसार जानेबारे सरकारका प्रतिनिधि र मधेसी मोर्चाका नेताबीच छलफल चलिरहे पनि निर्णय नभएको बताए । ‘अन्तरिम संविधानमै भएको प्रावधानअनुसार जाने कि भन्नेबारे छलफल भएको हो, तर निर्णय भएको मलाई जानकारी छैन,’ महतले कान्तिपुरसँग भने, ‘अंगीकृत नागरिकता लिने व्यक्तिलाई राज्यसत्ताका प्रमुख पदका लागि पनि योग्य हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने एजेन्डा स्वयम् मधेसी मोर्चाको होइन ।’ अन्तरिम संविधानमा राज्यसत्ताका प्रमुख पदहरूमा नियुक्ति हुन खुला व्यवस्था गरिएको थियो, अर्थात् अंगीकृत नागरिकता पाएको व्यक्तिले नपाउने भन्ने व्यवस्था उल्लेख थिएन ।
नयाँ संविधानको धारा २८९ ले पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । जसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुने व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक अन्य पदमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति पनि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
