काठमाडौं फागुन १,
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाउँदै सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सो प्रस्ताव आज बिहान सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ कांग्रेसका डा पुष्पा भुसाल र नेकपा एसका ने जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावको समर्थकमा नेपाली कांग्रेसका डा मीनेन्द्र रिजालसहित ९५ सांसदले हस्ताक्षर गनुृभएको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसंगै जबरा स्वतः निलम्वन भएका छ भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश को जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन ।
यसैवीच प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएका २१ बुँदे आरोप सहितको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधान न्यायाधीश जबराले लोकतन्त्र, विधिको शासनको जगर्ने गर्न अक्षम भएको तथा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको आरोपसंगै राणाले स्वतन्त्र र समक्ष न्यायपालिकको श्रीवृद्धि गर्नुपर्ने अहम् दायित्व बोकेका प्रधानन्यायाधीले सो अनुरुपको कर्तव्यपालना गर्न असक्षम तथा पूर्णतः विफल रहेको जिकिर गरिएको छ।
त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरूका बिचमा पनि गुट उपगुट सिर्जना गरी न्याय दिन बसेका न्यायाधीशबीच नै आशङ्का, अन्योल र उदासीनताको वातावरण सिर्जना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा अवरोध सिर्जना गर्दै आइरहेको जिकिर गरिएको छ।
त्यस्तै पूर्व न्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एशोसिएशन एवं सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन समेतबाट प्रधान न्यायाधीशको कार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरी अविश्वास प्रकट गरेको, सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन १०० दिनभन्दा अघिदेखि धर्ना, जुलुस, सभालगायतका कार्यक्रम भएको समेत स्मरण गर्दै न्याय क्षेत्रमा सिर्जना भएको अराजताको अन्त्यका लागि महाभियोगद्वारा निजको पदमुक्ति अति आवश्यक हुन आएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ
