काठमाडौँ वैशाख ८,
गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीव्र बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सबै स्थानीय प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण पठाउन र दैनिक प्रगति रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले जारी परिपत्र कार्यान्वयनमा मन्त्री लामिछानेको निरन्तर चासो रहेको भन्दै अतिक्रमितसहित व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गरिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियालाई स्थानीय प्रशासनले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन समेत भनेको छ।
मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको पत्राचारमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र संघ संस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने जानकारी गराइएको छ । यस्तै अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता समेत स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
