आयोगमा दर्ता भएका २८ हजार निवेदनमध्ये ५ हजार निवेदनको मात्र सम्बोधन २३ हजार निवेदन फर्छ्यौट हुन बाँकी
काठमाडौं मंसिर २६,
सरकारले २०७९ चैत २० गते गठन गरेको तीन सदस्यीय मिटरब्याज समस्या समाधान जाँचबुझ आयोगको म्याद सोमवार सकिएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी दर्ता भएको २८ हजार निवेदनको सुनवाइको क्रममा आयोगले जम्माजम्मी पाँच हजार निवेदनको मात्र सुनवाइ सहित ऋणी र साहुबीच मिलापत्र भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार मिटरब्याज अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा अझै २३ हजार निवेदनको फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा आयोगको म्याद सकिका कारण बाँकी निवेदनको सम्बोधन कसरी हुने हो भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ । आयोगको म्याद सर्किसंगै आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले गृह मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धी गुनासो तथा समस्या समाधानका लागि छुट्टै डेस्क स्थापना गर्न,सरकारलाई सुझाव दिने जनाएको छ । आयोगले भोलि सरकारलाई औपचारिक रूपमा आफ्ना सुझावहरू बुझाउने बताएको छ ।
अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ मिटरब्याजसम्बन्धी निवेदन फर्छ्यौटका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानुन संशोधन गरेर अधिकार प्रतयायोजन गर्नु कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअलाई जिम्मेवारी तोक्न मिटरब्याजसम्बन्धी समस्याका कारण र त्यसको समाधानका लागि सरकारलाई औपचारिक रूपमा आफ्ना सुझावहरू बुझाउने तयारी रहेको जानकारी दनुभयो ।
यसैवीच आयोगले आज आफ्नो सुझावमा मुलत मधेशमा सबैभन्दा बढी मिटरब्याजको समस्या देखिएकाले आम गरिब नागरिकलाई सहज रूपमा ऋण लिने व्यवस्था गर्न तथा लेनदेनलाई स्थानीय तहमा दर्ता गराउने कानुनको कार्यान्वयनसंगै बाँकी निवेदनको सुनवाइ प्रजिअ मार्फत हुने गरि व्यवस्था मिलाउँन सरकारलाइ आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँने जनाएको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक मार्फत विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक [एआइजीपी] उत्तमराज सुवेदी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल सहितको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो ।
