सोमवार, जेष्ठ ७, २०८१

न्याय परिषद बैठक: सर्वोच्चको रिक्त ७ न्यायाधीश मध्ये ६ जनाको नाम सिफारिस

उच्च अदालतका १४ न्यायाधीशहरूको सरुवा

काठमाडौं मंसिर ५,
सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको छ।  प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बसेको न्याय परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रिक्त ७ मध्ये ६ जनाको नाम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो ।

बैठकले आज सिफारिस गरेकामध्ये कानुन व्यवसायीबाट बालकृष्ण ढकाल र सुनिल पोखरेल त्यसतैगरि उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र अब्दुल अजिद मुसलमान सहित ४ जना रहेको छ ।

न्याय परिषदको बैठकमार्फत प्रस्तावित नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएसंगै उनीहरूको नियुक्ति हुने परिषदले जनाएको छ। स्मरण रहोस,  सर्वोच्च अदालतका २१ मध्ये ७ जना न्यायाधीशकोको पद विगत साढे दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको छ ।

यसैवीच परिषदको बैठकले न्याय परिषद्को बैठकले मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला सहित उच्च अदालतका १४ न्यायाधीशहरूको सरुवा गरेको छ ।

बैठकले निरौलालाई उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुलाई उच्च अदालत पोखराको बागलुङ , उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दलाई उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा , उच्च अदालत पोखरा बागलुङ न्यायाधीश कृष्ण गिरीलाई उच्च अदालत दिपायल र उच्च अदालत पाटको हेटौंडा न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवलमा सरुवा गरिएको छ ।

त्यस्तै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश दिनेश प्रसाद यादवलाई उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलास, सोही इजलासका न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईलाई उच्च अदालत सुर्खेत, सुर्खेतका न्यायाधीश यमुना भट्टराईलाई उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलास, उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश शालिकराम कोइरालालाई उच्च अदालत पाटन र पाटनका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेललाई उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा सरुवा गरिएको छ ।

त्यस्तै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश सुर्दशनदेव भट्टलाई उच्च अदालत पाटन, पाटनका गोकर्ण डाँगीलाई उच्च अदालत दिपायल, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश किरण पौडेललाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलास र उच्च अदालत जनपुरका न्यायाधीश डालकुमार खड्कालाई उच्च अदालत दिपायल सरुवा गरिएको न्याय परिषद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।