काठमाडौ भाद्र १३,
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ ।
महानगरले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गरी सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने विषयमा गरेको नितिगत निर्णय विरुद्ध १८ वटा विभिन्न् सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले महानगरको प्रस्तुत निर्णय संविधान, शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत रहेको जिकिर सहित दायर गरेको हो ।
दायर रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै आज सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले महानगरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसंगै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हटाउनुका कारणसहित लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ ।
