काठमाडौ भाद्र १३,
आज बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको सत्र वर्ष पूरा हुँदा समेत नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको एवम् पीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउ सहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आज जारी विज्ञप्तिमार्फत विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा हुँदासमेत नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसला, आयोगका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाइ आग्रह गर्दै जारी विज्ञप्तिमा आयोगले अहिलेसम्म बेपत्ताको खोजविन र अवस्था सार्वजनिक गर्न १८६ वटा सिफारिस गरेको र आयोगमा अझै ८२१ वटा उजुरी विचाराधीन रहेको उल्लेख गरेकोछ ।
त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा यस आयोगमा परेका उजूरीहरुमा आयोगले छानविन र शवोत्खनन् समेत गरी दोषीलाई कारवाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई १८६ वटा सिफारिस गरे पनि आयोगका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था भने अत्यन्तै न्यून रहेको जनाएको छ ।
