गुरुङ, शाह र गौतमले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज
काठमाडौं साउन ५,
सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई छाड्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार राउतलाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेशको आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले दिएको आदेशमा राउतलाई थुना मुक्त गर्दै तारेखमा छाड्न आदेश दिएपनि परमादेशमा भने प्रस्तुत प्रकरणको अनुसन्धान पूरा नभएसम्म देशबाहिर जान रोक लगाएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था इजलाससमक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकाले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन,’ सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशविना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी मुद्दाको शीघ्रातिशीघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैवीच सर्वोच्चले मीनबहादुर गुरुङ, सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटसंगै यसअघि १७ जनालाई पक्राउ नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गर्दै उनिहरुलाइ अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने मार्ग प्रसस्त गरिदिएको छ।
