काठमाडौं असार ७,
उच्च अदालतले काठमाडौंका सिनेमा घरमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतले आदेश दिएलगतै काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन साहले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवाल आउँदा कुनै कानुन र अदालतको आदेश’ नमान्ने बताएका छन् ।
महानगर प्रमुख साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सके पछि उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो , अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुजिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।
यसअघि भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा रहेको ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने विवादित संवाद नहटाएसम्म‘ नहटाइएपछि काठमाडौं प्रमुख बालेन्द्र साहले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको १७ फिल्म हलमा हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन गर्न नदिने घोषणा गरेसंगै फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउँदै उक्त विवादित संवाद सच्याउन प्रमुख साहले फेसबुक स्टाटसमार्फत तीन दिनको समय दिएका थिए ।
तर प्रस्तुत प्रकरणमा उच्च अदालतमा नेपाल चलचित्र सङ्घले दर्ता गरेको मुद्धाको सुनवाइ गर्दै अदालतले सिनेमा घरमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न जारी गरेको आदेश नमान्ने बताएका हुन ।
साथै जारी आदेशमा निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नु वाञ्छनीय हुने हुँदा सो का लागि असार १२ गते छलफलको पेशी तोक्दै आदेशमा उक्त मितिसम्म हिन्दी एवम् अन्य चलचित्रहरू प्रदर्शन गर्न बाधा नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ [१] [क] बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
