काठमाडौं जेठ ३,
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अयोग्य लडाकुलाई तत्काल २र२ लाख दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सरकारको अयोग्य लडाकुलाई २र२ लाख दिने निर्णयकोविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणनले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनवाईमा सुनवाय गर्दै नदिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी ‘अयोग्य लडाकु’हरूलाई राहत वितरण गर्ने भएको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत वितरण गर्ने गरी ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको हो ।
स्मरण रहोस ०६३ मंसिर २० मा ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन’ सम्झौताले माओवादीका लडाकु हुन ०६३ साल जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको र ०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेसंगै ४ हजार ८ लडाकु अयोग्य ठहरिएका थिए ।
