काठमाडौं साउन ५,
सङ्घीय संसद्को बैठकमार्फत ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधन विधेयक पारित भएसंगै सन्तान आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा नगरे पैत्रिक सम्पत्तिको अधिकार गुमाउनु पर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय सभाले २०७५ फागुनमा पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकले ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो उत्पिडनलाइ दृष्टिगत गर्दै ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको हो।
पारित ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधन विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्वलाई बाध्यकारी बनाउँदै यसवीचमा सन्तानले दायित्व पूरा नगरेमा पैत्रिक सम्पत्तिको अधिकार अन्त्य गर्ने, सोका अधिकार स्थानीय तहले ग्रहण गर्दै हेरचाहको जिम्मेवारी लिने वा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै विधेयकमा स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्ति स्वामित्व स्थानीय सरकार मातहतसमेत जान सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हकवाला र नातेदारले हेरचाह नगरेमा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै विधेयकमा पालनपोषण, हेरचाह, शिक्षादीक्षा र अभिभावकत्व नपाएका सन्तानलाई भने बाबुआमाको पालनपोषणमा स्थानीय सरकारले बाध्य गर्न पाउनेछैन ।
