काठमाडौं कार्तिक २०,
कोरोना संक्रमण परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने दिएको आदेश पुनरावलोकनका लागि सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दिइएको पुनरावलोकन निवेदन सर्बोच्च अदालतले खारेज गरेसंगै सरकारले कोभिडको परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ भने शुल्क लिन पाउने कानुनी बाटो बन्द समेत भएको छ ।
गत असोज १५ मा अधिवक्ता केशरजंग केसीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिटको सुनवाइ गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न जारी गरेको परमादेश विरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको माग गरेकोमा सर्बोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले सरकारले दर्ता गरेको उक्त निवेदन खारेज गरेको हो ।
