काठमाडौ फागुन ६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐन, २०७१ आजदेखि लागू भएको छ । प्रस्तुत ऐन अनुसार अवदेखि कार्यस्थलमा यौनजन्य आशयले जिस्काएमा, हेरेमा, सोही प्रकारको प्रस्ताव राखेमा, पत्रिकामा यौनजन्य चित्र, अन्य सूचना प्रविधि, साधन, वस्तु वा सामग्रीको प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा त्यसलाई यौनजन्य 
दुव्र्यवहार ठहर गर्दै कारवाही गरिने भएको छ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले आज राजधनीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी यस ऐन कार्यान्वयन सम्बनधी विस्तृत जानकारी गराएको हो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पीडित महिलाले आफूमाथि भएको यौनजन्य हिंसाबारे कार्यालय प्रमुखलाई पहिले उजुरी दिने र त्यसको १५ दिनसम्म पनि पीडकमाथि कुनै कारबाही नभए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उजुरी दिन सक्ने प्रावधान रहेको बताउनुभएका थियो ।
त्यस्तै ऐन अनरुप कार्यस्थलमा भएको हिंसा प्रमाणित भएमा पीडकलाई ६ महिना कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री निलम केसीले ११ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले सो कानुन बनाउने निर्देशन दिइसकेको भए पनि विभिन्न अवरोध र कठिनाइका साथ अहिले लागू भएको बताउनुभयो । कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने यौनहिंसालाई ‘वनमारा’ झारका रुपमा उल्लेख गर्दै मन्त्री केसीले भन्नुभयो–‘वनमारा झारलाई समयमै फाँड्न नसके यसले पूरै वनलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छ, आज हामीले कार्यस्थलमा हुने यौनहिंसारुपी वनमारा झारलाई फाँड्न सफल भएको बताउाद्यै मन्त्रीकेसीले बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको कानुन पनि प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभएको थियो ।
त्यस्तै सभासद् रञ्जु झाले ऐन बन्नुमात्र ूलोकुरा नभई त्यसको कार्यान्वयन थप महत्वपूर्ण भएको भन्दै कानुनको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएकोथियो भने
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष शेष चाँदताराले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन आउनु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसले पीडितमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएकोथियोयो ।
