काठमाडौं बैशाख १८, स्थानीय निकायमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको साझा संगठन स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपालले पूर्ब मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले भोग्नुपरेको समस्याको बारेमा बृहत छलफल एवम् अन्तरक्रियाबाट निस्केको निचोड 
एवम् त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले दैनिक रुपमा भोगिरहेका समस्याहरुको सूची एवम् स्थानीय निकाय र कर्मचारीसँग
सम्बन्धित माग एवं मुद्धालाइ प्राथमिकीकरण गर्दै सो को यथाशिघ्र कार्यान्वयनको माग सहित संघले उपप्रधानमन्त्री एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकासमानसिहंलाई गत सोमवार २४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
संघले ज्ञापन पत्रमा दशौं बर्षसम्म जनप्रतिनिधीबिहिन अवस्थामा राखी कहिले मनोनित त कहिले संयन्त्रका नाममा अनिर्बाचित ब्यक्तिहरुका हातमा सुम्पने, जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुलाई रातारात डिभिजन कार्यालय बनाउने, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीको भावना बिपरित स्थानीय निकायमा निहित अधिकारको प्रत्यायोजनका लागि बिभिन्न परिपत्रहरु गरिने, जिविस, नगरपालिका तथा गाविसहरुलाई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयमा राख्ने, एउटै निकायमा समानान्तर कार्यालय र कर्मचारी राख्ने जस्ता कार्यहरुले स्थानीय निकायहरुलाई अझै कमजोर पार्ने कार्यहरु भैरहेको भन्दै स्थानीय निकायका ३५ हजार कर्मचारीहरुको तर्फबाट ज्ञापन पत्रमा बुझाएको हो । संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ र महासचिव प्रल्हाद प्याकुरेल द्दारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा उठान गरिएको प्रमुख मुद्धाहरु निम्नानुसार रहेका छन ।
प्रमुख माग एवम् मुद्धाहरुः
१ स्थानीय सेवा ऐन तथा सेवा आयोगको अबिलम्ब गठन गरी सो अन्तर्गत स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षा, बृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा लगायतका पेशागत हक अधिकारका बिषयबस्तुहरुको उचित सम्बोधन गरियोस् ।
२ राज्य पुर्नसंरचनामा अधिकार सम्पन्न संबैधानिक स्थानीय सरकारको ब्यवस्था गरी स्थानीय निकायमा कार्यरत पेशाकर्मीहरुको एजेन्डा सम्बोधनको सुनिश्चिता सहितको नयाँ सम्बिधान तोकिएको समयमै जारी गरियोस् ।
३ जनप्रतिनिधिहरुको सकृय सहभागितामा संचालन हुने स्थानीय निकायहरुमा लामो समयसम्म रहेको रिक्तताले स्थानीयस्तरका सेवाप्रवाह, विकास निर्माण लगायतका कृयाकलापहरु प्रभावित हुनुका साथै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको मर्ममा नै आघात पुगेको हुँदा अबिलम्ब स्थानीय निकायको निर्बाचन गरियोस् ।
४ स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि भनि मन्त्रालयको तर्फवाट भईरहेको ऐन संशोधनको प्रकृयालाई बृहत बनाउँदै कर राजश्वको दायरा बढाउने, गाउँ विकास समिति एवं नगरपालिकाको लेखापरीक्षणको लागि स्वायत्तताको बर्खिलाप हुने गरी महालेखा परिक्षकको कार्यालयवाट गर्न भएको व्यवस्था हटाउने लगायत स्थानीय निकायका सवालहरुलाई ऐन संशोधन प्रकृयामा समावेश गरियोस ।
५ स्थानीय निकायमा बीसौं बर्षदेखि अस्थायी तथा करारमा रही आफ्नो जीवनको उर्जाशील समय जनताको सेवामा ब्यतित गर्नुभएका कर्मचारीहरुको स्थायी प्रकृया अबिलम्ब अगाडि बढाइयोस । साथै बढुवा, सेवाअवधि गणना र बृत्ति विकासको मुद्दालाई तत्काल सम्बोधन गरियोस ।
६ तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयवाट वि.स. २०५२ सालमा स्थानीय निकायहरुमा पठाइएको दरवन्दी संरचनालाई समयानुकुल पुनरावलोकन र परिमार्जन गरी स्थानीय निकायका परिषदहरुबाट स्वीकृत बर्तमान दरवन्दी संरचना अनुसार कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको आधारभूत तलव स्केल बराबरको रकम केन्द्रीय बजेटमा ब्यवस्था गरी उपलब्ध गराइयोस ।
७ कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत छुट्टै अस्पताल, स्वास्थ्य बीमा, सबै कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता, १ दिनको तलब बरावरको ग्रेड रकम कायम, सन्तति छात्रबृत्तिको ब्यवस्था, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली, सेवा निबृत्त जीवनको सामाजिक सुरक्षा, १८० दिनभन्दा बढी सञ्चित घरबिदाको रकम हरेक बर्ष भुक्तान हुने ब्यवस्था लगायतका बिषयबस्तुहरुको यथासिघ्र सम्बोधन गरियोस
८ सेवा निबृत्त भएपछि पाउने उपदान लगायतका सुबिधा सबै कर्मचारीले सहज रुपमा पाउने ब्यवस्थाका लागि केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण कोषको ब्यवस्था गरियोस ।
९ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार जिल्ला विकास समितिमा सचिब बाहेकका सबै निजामति कर्मचारीहरुलाई अबिलम्ब फिर्ता गरियोस् ।
१० स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको अभिलेख ब्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख केन्द्रको ब्यवस्था गरियोस् ।
११ हाल स्थानीय निकायमा सातौं, आठौं तहका कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्थामा कनिष्ठ निजामति कर्मचारीलाई निमित्त दिने काम भईरहेकोले जेष्ठताका आधारमा निमित्त दिने ब्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।
१२ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावलीमा ब्यवस्था नभएका बिषयबस्तु निजामति सेवा ऐन नियमावलीलाई आधार लिने कानूनी ब्यवस्था हुँदाहुँदै हाल सातौं तहको तलब स्केलका सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको ब्यवस्थालाई आधार लिन भएको परिपत्र अबिलम्ब खारेज गरियोस । बढुवा अनुसारको तलबमान, जिम्मेवारी र पदनाम दिने व्यवस्था अबिलम्ब मिलाईयोस ।
१३ टेड युनियनलाई थप मर्यादित र जवाफदेही बनाउन आवधिक रुपमा आधिकारीक टे«ड युनियनको निर्बाचनको ब्यवस्था गरीयोस । टेड यूनियन अधिकार प्राप्त संस्था संचालनका लागि बार्षिक बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
१४ स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको सेवाकालीन तालिम लगायतका क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरी सबै कर्मचारीहरुलाई सेवाकालीन तालिमको ब्यवस्था गरियोस ।
१५ स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा परिवारको स्वास्थ्योपचारको ब्यवस्थाका लागि अस्पतालको ब्यवस्था गरियोस ।
१६ कतिपय स्थानीय निकायमा (बिशेषगरी गाउँ विकास समिति) अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेकोले कर्मचारीलाई आवश्यक तलबभत्ताको रकमको ब्यवस्था हुनेगरी प्रशासनिक अनुदानमा बृद्धि गरियोस ।
१७ गाउँ विकास समितिमा आफ्नै कर्मचारी कार्यरत रहँदा रहँदै गाविसको खाता अन्य निकायका कर्मचारीबाट संचालन गर्ने ब्यवस्थालाई अबिलम्ब खारेज गरी गाविसकै कर्मचारीको दस्तखतमा संचालन हुने ब्यवस्था गरियोस ।
१८ स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सन्तानलाई शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस ।
१९ लोक सेवा आयोगबाट लिइने कुनैपनि तहको परीक्षामा योग्यता, क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुलाई उमेरको हदवन्दी हटाई खुला गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस ।
२० जिल्लाहरुमा संचालन हुने परियोजनाहरु जस्तै उन्नती नेपाल, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ड्रिलिप, ¥याप लगायतमा स्थानीय निकायलाई बेवास्ता गरी स्थानीय स्वायत्त शासनको मर्मबिपरित अन्य संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन भैरहेकोमा स्थानीयस्तरका समग्र विकासको जिम्मेवार निकाय स्थानीय निकायहरु नै भएकाले स्थानीयस्तरमा संचालन हुने सवै कार्यक्रमहरुको स्वीकृति स्थानीय निकायबाट गर्ने, कार्यक्रमको बजेट स्थानीय निकायको कोष मार्फत प्रवाह गर्ने, कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन स्थानीय निकायकै कर्मचारीबाट हुने र आन्तरीक लेखा परीक्षण स्थानीय निकायकै आन्तरीक लेखापरीक्षण शाखावाट मार्फत हुने व्यवस्था गरियोस ।
२१ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमको मर्म र भावना बिपरित मन्त्रालयबाट गरिएका सवै परिपत्रहरु तुरुन्त खारेज गरियोस ।
२२ स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली पाँचौं संशोधनले नसमेटेका बिषयबस्तुहरु कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक लगायतका सहायकस्तरका पदहरुको ब्यवस्थापन, बढुवा समायोजन आदिको अबिलम्ब सम्बोधन गरियोस ।
२३ राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने राज्यको नीति अनुरुप स्थानीय निकाय कर्मचारी संघको भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराईयोस ।
२४ स्थानीय निकाय र कर्मचारीका पक्षमा यसअघि संघ र मन्त्रालयबीच भएका सहमति र सम्झौताहरुको अबिलम्व कार्यान्वयन गरियोस् ।
