काठमाडौं चैत २२,
आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको आरोप लागेको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन गर्दै आएको माग आवश्यक नरहेको निष्कर्ष ठहर गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी प्रकरणमा यथेष्ट प्रमाण नभएको भन्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिुभएको हो ।
त्यस्तै उहाँले आजको बैठकले सरकारका मन्त्रीले आफूले गरेको कामको प्रधानमन्त्री समक्ष दैनिक रुपमा बिफ्रिङ गर्नुपर्ने निर्णयसंगै श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने तोक्ने निर्णय, रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तथा विकास समितिको अध्यक्ष पदमा सप्तरीका प्राडा पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा सिराहाका वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रतिष्ठानको सदस्य पदमा झापा निवासी डा ज्ञानेन्द्र सिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी समेत दिनुभयो ।
