काठमाडौं माघ २५,
सरकारले पछिल्लो समय छापा माध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था हटाउन खोजेको भन्दै लोकतान्त्रिक छापा माध्यम राष्ट्रिय समाजले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ।
सरकारले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा मौजुदा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० मा भएको पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण सहित साना तथा स्वरोजगार संचारमाध्यमको हितार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने व्यवस्था खारेज गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन बन्द गर्न खोजेको जनाउ सहित लोकतान्त्रिक छापा माध्यम राष्ट्रिय समाजले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको हो।
समाजका अध्यक्ष दामोदर प्रसाद दवाडीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनका विषयमा प्रष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक नगरे प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकसंगै सरकारको कदम विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको’ चेतावनी समेत दिइएको छ ।
त्यस्तै अध्यक्ष दवाडीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पत्रपत्रिका र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको पालामा ०१६ देखि पत्रपत्रिकालाई सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिइदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था खारेज गर्ने लोकतान्त्रिक सरकारको अलोकान्त्रिक कदम अघि नबढाउँन सरकारलाइ ध्यानकषर्ण गराउँदै साना तथा स्वरोजगार संचारमाध्यमले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन दिएको महत्वपूर्ण योगदानको उपेक्षा नगर्न भनेको छ ।
साथै विज्ञप्तिमा मिडिया अहिले चरम संकटमा छन् । सरकारले मिडिया जोगाउने दायित्व भुल्नु हुँदैन भन्दै साना तथा स्वरोजगार संचारमाध्यमको मुख्य आर्थिक स्रोतको रुपमा रहेको ‘लोककल्याणकारी विज्ञापनको विषयमा यो वा त्यो नाममा खेलवाड नगर्न भनेको छ ।
