काठमाडौं माघ २५,
तत्कालिन केपी ओली सरकारले सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि स्टेटसको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने सवालमा गरेको निर्णय बदर गरेको छ। बुधबार संवैधानिक इजलासले तत्कालिन केपी ओली सरकारले गरेको गिरीबन्धु टि स्टेटसको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय बदर गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपनाप्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले बुधवार हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिनुके साथै अपरिपक्व प्रकृतिको भएको ठहरर सहित निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
त्यस्ते जारL आदेशमा नेपाल सरकार [मन्त्रिपरिषद्] को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२९ग० लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भएरगरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ भनिएको छ।
