- असीको दशक तीब्र विकासको दशक
- विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने घोषणा
- निर्यात बढाउने गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पहल लिने प्रतिवद्धता
- स्वास्थ्य विमाको दायरा बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं पुस १० ,
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले अब सरकारको कार्यशैली बदलिने घोषणा गर्नुभएको छ । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘आज म यो सम्बोधनबाट देशवासीसामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन। म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु। देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षासंगै सरकारको कार्यशैली बदल्ने मा छु। यही चिन्ता र सार्वजनिक घोषणा गर्नु भएको हो ।
साथै उहाँले केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा रहेको जानकारी दिंदै उहाँले सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानबिन्दु हुने स्पष्ट गर्नुभयो । सम्बोधनको क्रममा प्रम प्रचण्डले ‘यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु, सिङ्गो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुने बताउनुभयो ।
पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो– ‘रूख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ। वनको भोगाधिकार र जग्गाप्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन् । नागरिकको जग्गाप्राप्तिमा पनि थुप्रै समस्या छन्। अब म एकएकवटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिनँ, बरु कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर र सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्छु। एकले अर्कोलाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु। पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे संकटकाल नै घोषणा गरेर भएपनि उच्च प्राथमिकता दिन समेत पछि नपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै सम्बोधनको क्रमममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘म दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपील गर्दछु। अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्ने उद्घोष गर्दै अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवण्डा नहुने बताउनयो ।
साथै उहँँले संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रष्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दावी गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै ‘अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानबिन्दु बन्ने बताउनुभयो । नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पूँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँने बताउनुभयो ।
विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अति जरूरी तर तर सात वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक आफूले संसदमा पेश गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘त्यसका कमीकमजोरी सच्याई छिटै पारित गर्न म प्रतिबद्ध छु। विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। यसमा म आम शिक्षक, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाको साथ चाहन्छु।’ भर्नाअगावै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन सफल भएसँगै अब यसै शैक्षिक वर्षभित्र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा सुधार गरिने जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात प्रदेशमा सुविधायुक्त स्टुडियो निर्माण गरी दुर्गम र दक्ष शिक्षकको अभाव भएका स्थानीय तहहरूमा रहेका विद्यालयहरूमा आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अंगेजी विषयको पठनपाठन सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र आम जनताको पहुँचमा पु¥याउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्स लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको गृहकार्य भइसकेको र सहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५ सय शय्याको अत्याधुनिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउनुभयो । प्रादेशिक प्रयोगशालासँगै सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको शुल्कमा एकरूपता कायम गरिँदैछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै उहाँले अब २०८० को दशक तीब्र विकासको दशक हुने बताउँदै नागरिकले महसुस गर्ने गरी विकास गरिने बताउनुभयो । ‘यस वर्ष ७७६.६१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ भने ५८७.५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ। यसै अवधिमा १८१.२९ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ। थप १ लाख ६२ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको छ’– उहाँले भन्नुुभयो– ‘यो आँकडाले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा प्रगति त देखाउला तर म सन्तुष्ट छैन। नारायणगढ–बुटवल खण्ड वा मुग्लिन–पोखरा खण्डकै उदाहरण लिउँ, जनताले बाटो भत्केको व्याख्या गरिरहेको छ जबकि बाटो त बनिरहेको छ। समयमा आयोजनाहरू पूरा नहुँदा यस्तो नकारात्मक भाष्यमात्र बनेको छैन, लागत बढेको छ, जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’
अब पूर्वाधारमा कम्तिमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म “ब्यारेक मोडल”मा लैजाने गरी मैले नीतिगत र व्यवहारिक छलफल गरिरहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुुभयो– ‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ भन्ने संकल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढङ्गले फड्को मार्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै निर्यात बढाउने गरी उत्पादन बृद्धि गर्न आवश्यक पहल लिने बताउँदै यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा २।७ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको बताउनुभयो । यो पक्कै उपलब्धि हो तर यसमा सन्तुष्ट भएर राष्ट्र बन्दैनभन्दै उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरलाई आमजनताले महसुस गर्ने गरी कम गर्न सरकारी नीति र प्रशासनिक क्षमताको सुधार अब आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । साथै उहँँले ‘बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैङ्कहरूको आधार ब्याजदर एकल अङ्कमा पुगेको छ भने ऋणको ब्याजदर घटेको छ। यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित रहेको सम्बोधनको क्रममा उल्लेख गर्नुभयो ।
साथै ‘व्यापार घाटामा कमी आएको छ, तर निर्यात नबढीकन आयात मात्र घटेर कम भएको व्यापार घाटा दिगो नहुँने बताउँदै समस्याहरूलाई जनतासँग लुकाएर देश अघि बढ्दैन’–भ– ‘आन्तरिक उत्पादनसँगै न्दै निर्यात पनि बढाउने गरी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्न आवश्यक पहल म लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुयो । त्यस्तै सबै आर्थिक र कुटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालनका लागि प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्दै कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरू फिर्ता बोलाइने बताउनुभयो ।
त्यस्तै सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य विमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले –‘२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याइएको हो, तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन। अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुने बताउनुभयो ।
साथै स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र, बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारूकताका साथ लागिरहेको जानकारी दिंदै उहाँले बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूतबाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
