काठमाडौं पुस ४,
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले एक वर्षे कार्यकालको गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ। बुधबार दिउँसो सिंहदरबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षाका निम्ति बोलाइएको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो।
त्यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आज २ वटा मन्त्रालयको मन्त्रालयगत अवस्था के छ, त्यसबारे समग्र स्थितिको जानकारी लिने काम भयो। यो आफैमा महत्वपूर्ण छ। मैले सरकारको नेतृत्व लिएको १ वर्ष पुग्दैछ। मैले क्यालेण्डर नै बनाएर सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने सोचेको छु। एक वर्षमा हामीले कति काम ग¥यौं, कहाँ के कति समस्या देखिए, त्यसको गम्भीर अध्ययन गरेर आगामी योजना निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।
“म १० बजे नै कार्यालय आउँछु। नियमित रूपमा छलफल, समीक्षा र मूल्यांकन हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्र, राजनीति र समाजको मुख्य हार्मोनी कृषि र भूमि नै हो। कृषिलाई विकासको मुल आधार बनाउन सकेनौं र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने समृद्धिको मुल काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले जलविद्युत र उद्योग पनि महत्वपूर्ण छन्। तर, उद्योग पनि कृषिमा आधारित भएर मात्र चल्छन्। तसर्थ, कृषिको उत्पादकत्व बढाउने र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको थियो ।
“मलको कुरा धेरै भयो। मल सधै बाहिरबाट किनेर मात्र हुँदैन, हामी आफैले उत्पादन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। कम्पोष्ट मलको पनि अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा.बेदुराम भुसालले कृषिका ७ प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री भुसालले नदी प्रणालीलाई जोडेर सतही सिचाइको प्रबन्ध, उत्पादनशील बिउको प्रबन्ध र किसानहरूलाई साक्षरता, मलमा आत्मनिर्भरता, यान्त्रिकीकरणमा जोड, बजार व्यवस्थापन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
त्यसैगरि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, स्वबासी, हरूवा, चरूवा लगायतका समस्या सम्बोधनमा सरकारले गम्भीर पहल लिइसकेको जानकारी गराउनुभयो।
बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्याले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन तथा भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न प्याकेज जरूरी भएकोमा जोड दिँदै राज्यका अनुसन्धानमुखी निकायहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को पहिलो चौमासिक प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि लक्ष्यमुखी नभएकोमा जोड दिनुभएको थियो।
त्यसैगरि कृषि सचिव गोविन्द शर्माले रासायनिक मल खरिद र बितरणको काम यस वर्ष निकै प्रभावकारी भएको बताउँदै आगामी वर्षायामका लागि अहिलेदेखि नै व्यवस्थित तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अनुदानको मोडालिटीको मस्यौदा तयार भएको, एकीकृत कृषि ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको, उत्पादनमा आधारित अनुदानको प्रक्रिया अगाडि बढेको, कृषि वीमालाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिएको बताउँदै कृषिको उत्पादकत्व बढाउन नयाँ प्रविधिमा जोड गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
बैठकमा सचिव रेवतीरमण पौडेलले अण्डा र मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको र दूधमा आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै दूग्धजन्य उत्पादनको प्रभावकारी बढाउन तथा पशुचौपायाहरूमा देखिएका संक्रामक रोग नियन्त्रणमा योजनावद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
त्यस्तै अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको बताउँदै स्रोतको सीमितता र राष्ट्रिय आवश्यकताबीच सन्तुलन गर्न कोशिस गरिएको बताउनुभयो।
त्यसैगरि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले मन्त्रालय जग्गा प्रशासनमा बढी केन्द्रित हुनुपरेको बताउँदै भूमि प्रशासनमा आधुनिकीकरण गर्न, सहकारी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी नियमनको काम र नतिजा दिन आफूहरू क्रियाशील रहेको बताउनुभयो।
बैठकमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले नयाँ र पुराना गरी करिब १५ लाख सेवाग्राहीले आयोगमा निवेदन दिएको बताउँदै कामको चाप र साधनस्रोतबीच देखिएको विरोधाभास सम्बोधन गर्न जरूरी रहेको बताउनुभयो।
बैठकलाई निर्देशित गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हामीले नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि म आफैबाट सुरू गर्छु। म नियमित सिंहदरबार आउँछु। नजिकबाट छलफल गरेर समस्या समाधानको पहल गर्छु। कर्मचारीतन्त्र राम्रोसँग परिचालन गर्न सकियो भने केही समयमा नै राम्रो परिणाम दिन सक्ने देखेको छु। विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, अर्को वर्षको नतिजा अझ राम्रो हुनेछ।”
