काठमाडौं मंसिर १८
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालतको आदेशपछि रिहा हुने आरोपि थुनामुक्त भएलगत्तै उनिहरुविरुद्ध राज्यका अरू दुई निकाय क्रमस सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिने तयारी भएको बुझिएको छ।
गत शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १९ आरोपितमध्ये ९ जना अदालतको आदेशपछि धरौटी बुझाएर र सामान्य तारेखमा रिहा हुन लागेका आरोपित केन्द्रीय कारागारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाउने तयारी गरेको हो ।
उच्च अदालतको आदेशपछि आरोपितहरू आशिष बुढाथोकी सामान्य तारेखमा छुट्नुपर्ने थियो भने हरिभक्त महर्जनले १५ लाख, शमशेर मियाँ र नरेन्द्र केसीले १०र१० लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाइसकेका आरोपीहरूलाई आज आयोग र विभागका अधिकारीहरुलाइ बुझाउने तयारी भएको केन्द्रीय कारागारस्रोतले जनाएको छ।
कारागारले आरोपितलाई बुझाएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरूमाथि अनुसन्धानको सिलसिलामा बयान लिनेछ । विभागले छाडेपछि उनीहरूलाई फेरि बयानका लागि अख्तियारमा पुर्याउने तयारी रहेको बुझिएको छ। उच्च अदालतले धरौटी मागेका टेकनाथ रिजालले १५ लाख, सन्दीप रायमाझीले ३० लाख र रामशरण केसीले १५ लाख रूपैयाँ आजको मिति सम्म पनि नबुबुझाएका छैनन् ।
