काठमाडौं मंसिर १६,
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८ औँ सम्मेलन -लाइ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका छन् । सम्बोधनको क्रममा प्रम प्रचण्डले हिमालका मुद्दा सम्बन्धमा आयोजना गरिएको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा यस्तो बताउनुभएको हो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियलमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेकोमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसमा जति ढिला भयो त्यतीनै हिमालमा ठूलो असर पर्ने बताउनुभयो ।
साथै उहाँले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष सहयोग समतामूलक रुपमा हुनुपर्ने, प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुुनुपर्ने तथा नेपालजस्ता मुलुकले लाभ लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिदे यो हाम्रो न्यायको विषय हो र अधिकारको विषय पनि हो ।’ सबै मिलेरमात्र यो मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रयास गर्न जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला गरे यसबाट अपूरणीय क्षति हुने बताउँदै जिम्मेवार मुलुक र निकायले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने बताए । ‘मैले आफैँले हिमालमा जलवायु परिवर्तनमा असर हेरेर आएको छु । अब यसमा ढिला भइसक्यो । सम्बोधन गर्न सबै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रममा महासचिव, एन्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिस्तानका मन्त्री, भूटानका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख, विभिन्न निकायका उच्च अधिकारी, वैज्ञानिकलगायतले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।
स्मरण रहोस, पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डारहरू पग्लने अनुमान अध्ययनहरूले देखाएकाछन ।
