काठमाडौं मंसिर १० ,
कान्तिपुरमा देखिएको श्रम समस्याका बारेमा जारी संघर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत आज नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागीहरुले ऐन बनेको ३ दशक बित्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा पटक पटक समस्या देखिने गरेको बताए ।
महासंघका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले सरकारले ऐन कार्यान्वयन गराउन उदासिन भएको बताए । कान्तिपुरको श्रम समस्याका बारेमा महासंघले प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई भेटेर कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दा पनि प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्ति, न्यूनतम पारिश्रमक कार्यान्वयन र नयाँ पारिश्रमिक राजपत्रका प्रकाशन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि सञ्चारगृहलाई दवाव दिन महासंघले पटक पटक गरेको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताए ।
श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासंघका श्रम समितिका सदस्य जन्मदेव जैशीले आन्दोलनकारी कान्तिपुरकर्मीका मुद्दाका सम्बन्धमा सरकार गैरजिम्मेवार भएको बताए । श्रमजीवीलाई कानुनअनुसार श्रमको अधिकार स्थापित गराउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा नखेलेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गर्दै ऐन कार्यान्वयन नगर्ने कान्तिपुर मिडियाग्रुपलाई सरकारले तत्काल कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन ।
छलफलमा महासंघका केन्द्रीय सदस्य शिवराज खत्री ,कान्तिपुर आन्दोलन संयोजन समितिका संयोजक एवं महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य टिकाराम प्रधान लगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए । संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत सोमवार दिउँसो ४ बजे कान्तिपुर कार्यालय थापाथलीमा धर्ना र मंगलवार देशैभरका शाखामा ऐन कार्यान्वयनका लागि कान्तिपुरलाई १ रुपैयाँ चन्दा अभियान रहेको छ ।
