काठमाडौं असोज ३०,
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पछिल्लो समय केही सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने, कानुन विपरित बर्खास्त, सरुवा, बढुवा गरिएको भनी सार्वजनिक भएका विभिन्न विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा कान्तिपुर पब्लिकेशनलगायत विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानले पछिल्ला दिनमा कानुनी व्यवस्थाविपरीत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई ऐनले तोकेको सेवा सुविधा बिना नै करार सम्झौता भङ्ग गर्ने, निष्काशन गर्ने, सरुवा गर्ने लगायतका कार्य गरेको भनी समितिमा गुनासो र उजुरीहरू आएको जनाउँदै राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रमा नै श्रम अधिकार हनन्सम्बन्धी यस्ता उजुरी र गुनासो आउनु दुःखद विषय भएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ र नियमावली, २०५३ तथा विद्यमान कानुनले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारका सेवा सुुविधाको विषय तथा श्रमजीवी पक्ष र सञ्चालक पक्षका अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था जिकिर सहित सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारलाई ऐनमा तोकिए बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सञ्चार प्रतिष्ठानलाई श्रम शोषण मुक्त क्षेत्रको रुपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न समितिले सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरेको छ ।
साथै ऐन बमोजिम सधै सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पक्षलाई तोकिए बमोजिमको सेवा सुविधा दिनुपर्ने कुरा सर्वविदित नै छ, त्यस माथि पनि नेपालीहरुको ठूलो पर्वको रुपमा रहेको दशैं पर्व संघारमा देखिएको विवादलाई तत्काल सम्बोधन गरी ऐनको पूर्ण पालना संगै श्रम समस्यालाई सम्वेदनशिल रुपमा लिई समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरेको छ।
