काठमाडौं असोज १६,
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक पूर्वाधार तयार नभई अस्वाभाविक लागतमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे [एनपिजी] खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी सहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले सोमवार विशेष अदालतमा दायर मसद्धामा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक समेतको मिलेमतो र योजनामा आवश्यक पूर्वाधार विनानै ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे [एनपिजी] अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको र अस्वाभाविक लागत सहित २५ करोडमा खरिद गरी सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा बहालवाला सचिव मरासिनी , पूर्वसचिव सञ्जय शर्मा, नेपाल टेलिकमका हालका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडलल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणीता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायरसँगै सार्वजनिक पदधारण गरेका बहालवाला कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । साथै आयोले दायर मुद्धामा सञ्जय शर्मा, प्रणीता उपाध्याय, सुनील पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेश पोखरेल, रामशरण गायक, मधुकुमार मरासिनीलाई उपर जनही २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपियाँ बिगो सहित सातै जनालाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेको छ ।
त्यस्तै सफल श्रेष्ठको सम्पत्ति जफतको माग सहित १७ लाख ९९ हजार सात सय र निमबहादुर वलीलाई ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रुपियाँ बिगो कायम गरेको छ । बिगो बमोजिम नै जरिवानाको माग संगै कैदको मागदाबी गरेको छ ।
