- सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षकत्रयको सरुवा
- आन्दोलनरत चिकित्सकहरुसँग वार्ता गर्न डा। विकास देवकोटाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता कमिटी गठन
- चाडपर्वको समयमा कालोबजारी गर्ने, सामान लुकाउने र अप्रत्यासित रुपमा हुने मूल्यवृद्धिकोअनुगमन र छानबिन गर्ने
काठमाडौं भाद्र ३१,
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्वतयारीका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै बैठकले कर प्रणाली सुधारका लागि रायसहितको सुझाव पेस गर्न विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय संगै मोरक्कोको माराकेसमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताइन ।
साथै प्रवक्ता शर्माले राष्ट्रिय सिँचाइ नीति २०८० स्वीकृत संगै मप बैठकले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्त गर्ने निर्णय नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार हरिराज कार्कीसमेत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १३ अधिकृतको सरुवा गर्ने निर्णय,राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा आव ०८१र८१ का लागि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका २१ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकत्रयको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिदै सरुवा भएका सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक क्रमस नारायणदत्त पौडेललाई सीमा सुरक्षा विभाग, चन्द्रप्रकाश गौतमलाई मानव स्रोत विभाग र वंशीराज दाहाललाई कार्य विभागमा सरुवा रहेको बताउनुभयो ।
साथै मन्त्रिपरिषद्ले बिमस्टेक बडापत्र अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने , बाँकेको कारागारको ब्लकमा बाल सुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका विस्थापितहरुको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने ,सुपर तल्लो बागमती जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका ५ र ललितपुरको महांकाल गाउँपालिका ६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ८।८ हेक्टर प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताइन ।
त्यस्तै जटामसी वनस्पतिको व्यवस्थापन निकायका रुपमा डिभिजन वन कार्यालयलाई तोक्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै मन्त्री शर्माले आन्दोलनरत चिकित्सकहरुसँग वार्ता गर्न डा। विकास देवकोटाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता कमिटी गठन गर्ने निर्णय संगै अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरिने जनाउ सहित चाडपर्वको समयमा कालोबजारी गर्ने, सामान लुकाउने र अप्रत्यासित रुपमा मूल्यवृद्धि गर्न कसैलाई पनि छुट नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले यसका लागि सरकारले अनुगमन र छानबिन गर्ने जानकारी समेत दिनुभयो ।
