लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाइ समेत उपलब्ध गराइने
काठमाडौं भाद्र ४,
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेको छ । पछिल्लो समय विज्ञापन बजारमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा मौलाउन थालेको अपारदर्शिताको अन्त्यसंगै प्रकाशन वा प्रसारित विज्ञापनको [नियमन गर्ने] [पहिलो संशोधन] नियमावली, २०८० संशोधन गरेको हो ।
विज्ञापन नियमावलीको संशोधनसंगै सरकारी निकायको विज्ञापन वा सूचनामा भइरहेको चुहावट नियान्त्रण गर्दै विज्ञापनको बजारमा पारदर्शिता कायम हुने विस्वास मन्त्रालयले लिएको छ। त्यस्तै अवको चरणमा सञ्चारमाध्यमले आफ्नो दररेटअनुसारको पूरै रकम प्राप्त गर्दा सञ्चारमाध्यमको सबलीकरणमा सहयोग पुुग्ने र त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीले पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा समेत मन्त्रालयको रहेको जनाएको छ ।
यस्तो राजपत्रमा प्रकाशित सूचना:
साथै विज्ञापन नियमावलीको संशोधनपछि सङ्घीय सरकारी कार्यालयका विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने साथै प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन प्रसारणको व्यवस्था सम्बन्धित तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने मात्र नभइ यसरी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्नुुपूर्व विज्ञापनदाताले सञ्चारमाध्यम छनोट गरी विज्ञापन बोर्डको सूचना प्रविधि प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसवीचमा विज्ञापन एजेन्सीको सेवा लिन सक्ने तर एजेन्सीले पनि विज्ञापन बोर्डको सूचना प्रविधि प्रणालीमा प्रविष्ट पछिमात्र सञ्चार माध्यममा प्रकाशन प्रसारणको व्यवस्था गरिएको छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको हकममा पनि कानुनी व्याख्या सहित साविककै अनुसार समानुपातिकरुपमा वितरण गरिने र लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाइ समेत उपलब्ध गराउँने भएको छ। तर विज्ञापन वितरणका लागि बोर्डले विज्ञापन वितरण गर्ने प्रयोगका लागि सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण र स्तर निर्धारण संगै सूचीकृत सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विज्ञापनको दररेट वार्षिक रुपमा बोर्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कायम गरि गरिएको छ।
