काठमाडौं साउन २१,
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरण र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरी भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुमाथिसमेत अनुसन्धान आदेश दिएको छ ।
यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ
सर्वोच्च यो आदेशसँगै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान २०६६/६७ र २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसंगै माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छदार र बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी माथिसमेत अव अनुसन्धान हुने भएको छ ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै २०७६ माघ २२ गते विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
