काठमाडौं साउन २
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश एवम् समयभित्र सार्वजनिक नगरेका विभिन्न राजनीतिक दललाई जरिवाना तोकेको छ । आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश एवम् समयभित्र सार्वजनिक नगर्ने दललाई सात हजार रुपियाँदेखि २० हजार रुपियाँसम्मको जरिवाना तोक्ने आयोगले निर्णय गरेको हो । 
आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार साँझ विज्ञप्तिमार्फत आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयावधिभित्र सार्वजनिक गरी सो जानकारी आयोगमा पेश नगर्ने ३९ वटा राजनीतिक दललाई सात हजार जरिवाना तोकेको छ भने समयमै प्रतिवेदन बुझाए पनि व्यहोरा चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले कानुनको सीमाभित्र प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्न भन्दै दुई दललाई १५ हजार रुपियाँ र स्पष्टीकरण समयभित्र पेश नगर्ने तीन दल क्रमस आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिकलाई २० हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको जानकारी दिएका छन ।
त्यस्तै आयोगले आय र व्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै पेश नगर्ने र सोको कारणसहित स्पष्टीकरण नगर्ने ८ राजनीतिक दल क्रमस नेपाल नौलो जनवादी पार्टी,नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी,संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च [थरुहट],देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल,माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल,सामाजिक एकता पार्टी,साझा पार्टी, नेपाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी [गौरबशाली]लाई २० हजार रुपियाँ जरिवाना तोक्ने निर्णय गरेको छ। साथै जरिवाना रकमसहित तोकिए बमोजिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा बुझाउने आदेश समेत दिएको छ।
